खुलताबाद : लॉकडाऊन काळात महावितरण कंपनीकडून चारपट वीजबिले देण्यात आल्याने सर्वसामान्यांचे कंबरडे मोडले आहे, विशेष म्हणजे ऊर्जामंत्री नितीन राऊत यांनी वीजबील माफ करण्यात येईल, अशी घोषणा देखील केली. परंतु ही वीजबिले माफ झालीच नाही. त्यामुळे जनतेची दिशाभूल करणाऱ्या ऊर्जामंत्री व महावितरण अधिकाऱ्यांविरोधात गुन्हा नोंदविण्यात यावा, अशी मागणी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेच्या वतीने खुलताबाद पोलीस ठाण्यात केली.
२२ मार्च ते जून २०२० दरम्यान अतिकठोर टाळेबंदी होती. या काळात महावितरणकडून वीज मीटर रीडिंगसाठी ना प्रतिनिधी पाठविण्यात आला. ना वीज देयके वितरित करण्यात आली. घरातच बंदिस्त झालेल्या जनतेला या कालावधीतील महावितरणकडून अचानक तीन ते चारपट वीजबिले पाठविण्यात आली. वीजबिलांवरील आकडे इतके मोठे होते की, ग्रामीण भागातील जनतेसह शहरातील मध्यमवर्गीयांना ही भोवळ आली. कोरोनाच्या सावटामुळे व्यापार व उद्योग पडले. असंख्य लोक बेरोजगार झाले आहेत. अनेक लोकांचे पगार ५० टक्के कपात झाल्यामुळे उत्पन्नाचे स्तोत्र बंद झाले. त्यात सर्वसामान्यांना आवाक्यापेक्षा जास्त बीले आल्यामुळे जनता संतप्त झाली. त्यानंतर ऊर्जामंत्री यांनी बिले माफ करू असे आश्वासित केले. आणि दोन दिवसातच पुन्हा शब्द पलटून प्रत्येक ग्राहकाला वीजबिल भरावेच लागेल, असे फर्मान काढले. त्यामुळे दुतोंडी भूमिका घेणार्या ऊर्जामंत्र्यांवर व जनतेचे लुबाडणूक करणाऱ्या महावितरणच्या अधिकाऱ्यांवर गुन्हा दाखल करण्याची मागणी करण्यात येत आहे.
सहा महिन्यांपासून जनतेची फसवणूक
गेल्या सहा महिन्यापासून सरकारकडून आश्वासन दिली जात आहेत. पण निर्णय कोणताच घेतला जात नाही. अवास्तव अशी भरमसाठ वाढीव वीजबिल पाठवणे न दिल्यास सर्वसामान्य जनतेची वीज खंडित करण्याच्या धमक्या देऊन बेहिशेबी वीजबिलाची रक्कम वसूल केली जात आहे. त्यामुळे जनतेची आर्थिक लूट होत आहे. त्यामुळे ऊर्जामंत्री नितीन राऊत, महावितरण कंपनीचे प्रमुख अधिकारी यांच्या विरोधात फसवणूक, मानसिक आघात पोहचविण्याच्या कारणावरून फौजदारी गुन्हा दाखल करण्याची मागणी या निवेदनात करण्यात आली आहे.
-----------
फोटो -----