औरंगाबाद : महाराष्ट्र शासनाच्या आदेशानुसारच महापालिकेने व्यापाऱ्यांना परवाना शुल्क लावण्याचा निर्णय घेतलेला आहे. शुल्क वसुली आजपर्यंत का सुरू केली नाही म्हणून वारंवार विचारणा होत आहे. यासंदर्भात लवकरच शहरातील व्यापाऱ्यांशी चर्चा करून त्यांना विश्वासात घेऊन शुल्क वसुली सुरू करण्यात येणार आहे, अशी माहिती प्रशासक आस्तिक कुमार पाण्डेय यांनी दिली.
शहरातील व्यापाऱ्यांकडून परवाना शुल्क वसूल करण्याचे आदेश राज्य शासनाने महापालिकेला दिले आहेत. शासनाने आदेश दिल्यावरही पालिकेने सुमारे सात वर्ष परवाना शुल्क वसूल केले नाही. त्यामुळे नागपूर येथील महालेखाकार कार्यालयाने आक्षेप घेतला. या आक्षेपानंतरही शुल्क वसुलीसाठी कारवाई केली नाही. त्यामुळे राज्य शासनाच्या लोकलेखा समितीने याची गंभीर दखल घेतली. मागील महिन्यात समितीने महापालिकेला गंभीर स्वरूपात ताकीद दिली. महापालिकेने समितीसमोर १ एप्रिलपासून शुल्क वसुली करण्यात येईल असे आश्‍वासन दिलेले आहे. त्यामुळे महापालिकेने त्या दृष्टीने कार्यवाही सुरू केली. परंतु व्यापाऱ्यांनी त्यास विरोध केला.
व्यापाऱ्यांना शासनाकडे विविध कर भरावे लागतात. त्याशिवाय व्यापारी महापालिकेकडे मालमत्ता कर, पाणीपट्टी भरतात. त्यात पुन्हा परवाना शुल्काचा बोजा त्यांच्यावर कशासाठी असा सवाल व्यापाऱ्यांनी केला. त्यामुळे परवाना शुल्काचा मुद्दा वादात सापडला. दरम्यानच्या काळात पालिका प्रशासनाने १ एप्रिलपासून शुल्क वसुलीची तयारी सुरू केली.
या प्रक्रियेबद्दल प्रशासक आस्तिककुमार पाण्डेय म्हणाले की, परवाना शुल्क तर वसूल करावाच लागेल,त्यातून महापालिकेची किंवा व्यापाऱ्यांची मुक्तता होणार नाही. व्यापाऱ्यांशी चर्चा करुन, त्यांना विश्वासात घेऊनच परवाना शुल्काची वसुली केली जाईल. शुल्क वसुलीची कारवाई एकतर्फी केली जाणार नाही.