औरंगाबाद : नांदेड येथील शारदा भुवन शिक्षण संस्थेचे अध्यक्ष तथा माजी मुख्यमंत्री अशोक शंकरराव चव्हाण यांना अवमानना नोटीस बजावण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे न्या. उज्ज्वल भुयान आणि न्या. एस. जी. सेवलीकर यांनी दिले आहेत.
संस्थेत कार्यरत प्राध्यापकाला संपूर्ण वेतन देण्याचे आदेश दिलेले असताना त्याचे पालन न केल्यासंदर्भात प्रा. सुरेश बळीराम गजभारे यांनी ॲड. सिद्धेश्वर ठोंबरे यांच्यामार्फत खंडपीठात अवमान याचिका दाखल केली आहे. याचिकेची पुढील सुनावणी २८ एप्रिल रोजी होणार आहे .
याचिकेत म्हटल्यानुसार, संस्थेच्या अर्धापूर येथील शंकरराव चव्हाण महाविद्यालय येथे ते प्राध्यापक म्हणून काम करीत आहेत. संस्थेने दिलेल्या जाहिरातीला अनुषंगूनच त्यांची नेमणूक झाली, तसेच त्यांना विद्यापीठाने पदमान्यताही दिलेली होती. मात्र, संस्थेने त्यांना रुजू झाल्यापासून याचिका दाखल करेपर्यंत केवळ ८० हजार रुपये मानधन म्हणून दिले. दरम्यान, संस्थेच्या कोषाध्यक्षांनी महाविद्यालयाच्या प्राचार्यांना पत्र देऊन, पब्लिक ॲडमिनिस्ट्रेशन या विषयासाठी विद्यार्थ्यांना प्रवेश देण्यात येऊ नयेत, असे कळविले. आपली नेमणूक विनाअनुदान तत्त्वावर झालेली असल्याने आपल्याला संपूर्ण वेतन मिळावे याकरिता त्यांनी ॲड. सिद्धेश्वर ठोंबरे यांच्यामार्फत याचिका दाखल केली होती.
याचिकेच्या सुनावणीअंती खंडपीठाने २१ सप्टेंबर २०१९ च्या आदेशान्वये २०११ पासून ते २०१७-१८ दरम्यानचे संपूर्ण वेतन याचिकाकर्त्याला ३ महिन्यांच्या आत देण्याचे आदेश दिले होते.
मात्र, या आदेशाची अजूनही अंमलबजावणी न केल्याप्रकरणी दाखल अवमान याचिकेत, संस्थेचे अध्यक्ष अशोक शंकरराव चव्हाण, सचिव डी. पी. सावंत आणि प्राचार्य हनुमंत भोपळे यांना प्रतिवादी करण्यात आले आहे. याचिकेच्या प्राथमिक सुनावणीअंती खंडपीठाने संस्थेचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांना नोटीस बजावण्याचे आदेश दिले. या प्रकरणात याचिकाकर्त्यातर्फे ॲड. सिद्धेश्वर ठोंबरे काम पाहत आहे.