गावपुढार्‍यांची झाडाझडती !

उस्मानाबाद : पाणीटंचाईच्या झळा सोसणार्‍या गावांना टंचाईच्या जोखडातून मुक्त करण्यासाठी शासनाने कोट्यवधीच्या पाणीपुरवठा योजना मंजूर केल्या. परंतु, या योजना सरपंच, समिती अध्यक्ष-सचिव आणि ग्रामसेवक यांच्या गोंधळात मागील तीन ते पाच वर्षापासून लटकल्या आहेत. अशा गावांची संख्या थोडी थोडकी नव्हे, १२६ इतकी आहे. सदरील योजनांचा जिल्हाधिकारी डॉ. प्रशांत नारनवरे यांनी आढावा घेतला. यावेळी त्यांनी अधिकार्‍यांसोबतच गावपुढार्‍यांचीही चांगलीच झाडाझडती घेतली. जे सरपंच, अध्यक्ष-सचिव कामे पूर्ण करणार नाहीत, त्यांच्याविरूद्ध फौजदारी गुन्हे दाखल करून ‘आरआरसी’ची कारवाई करा, असे स्पष्ट निर्देश जिल्हा परिषद पाणीपुरवठा विभागाचे कार्यकारी अभियंता आर. एन. तांगडे यांना दिले आहेत. राज्याचे मुख्य सचिव आणि प्रधान सचिव (पाणीपुरवठा) यांच्या निर्देशानुसार जिल्हाधिकारी डॉ. प्रशांत नारनवरे यांनी बुधवारी रखडलेल्या पाणीपुरवठा योजनांचा आढावा घेतला. बैठकीसाठी १२६ गावचे सरपंच, ग्रामसेवक, अध्यक्ष-सचिवांना बोलावण्यात आले होते. मात्र, नेहमीप्रमाणेच अत्यल्प उपस्थिती दिसून आली. याची गंभीर दखल घेत जिल्हाधिकार्‍यांनी गैरहजर असलेले सरपंच, अध्यक्ष-सचिव आणि ग्रामसेवकांना कारणे दाखवा नोटिसा बजावण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यामुळे गैरहजर मंडळी आता जिल्हाधिकार्‍यांच्या रडारवर आली आहे. निधी मंजूर होवून मागील तीने ते पाच वर्षापासून कामेच सुरू करण्यात आलेली नाहीत. अशा गावचे सरपंच, अध्यक्ष-सचिवांचा तर जिल्हाधिकार्‍यांनी चांगलाच समाचार घेतला. रखडलेल्या योजनांचे तातडीने पंचनामे करून सध्याच्या ‘डीएसआर’प्रमाणे रक्कम वसूल करण्याचे आदेश कार्यकारी अभियंत्यांना दिले. दरम्यान, सदरील रक्कम वूसल करण्याइतपत ‘त्या’ व्यक्तीच्या नावे मालमत्ता नसेल तर संबंधिताच्या पत्नीचा वाट्याला येणार्‍या माहेरच्या मालमत्तेचा लिलाव करून रक्कम वसूल करण्यात येईल, अशी तंबी दिली. त्याचप्रमाणे ज्यांच्याकडे काहीच मालमत्ता नसेल, अशा व्यक्तीला ‘नादार’ करण्यात येईल असा इशाराही त्यांनी दिला. त्यामुळे उपस्थित गावपुढार्‍यांमध्ये चांगलीच खळबळ निर्माण झाल्याचे दिसून आले. बहुतांश गावांतील पाणीपुरवठा समिती अध्यक्षांनी किमान एक ते कमाल चार महिन्यात कामे पूर्ण करू, अशी हमी दिली. बैठकीला जिल्हा परिषद अध्यक्ष डॉ. सुभाष व्हट्टे, सूर्यकांत हजारे यांची प्रमुख उपस्थिती होती. (प्रतिनिधी) ...अन्यथा ‘त्या’ गावांना टँकर नाही कोट्यवधी खर्चाच्या योजना मंजूर करूनही त्या पूर्ण करण्यात आलेल्या नाहीत. त्यामुळे आजही संबंधित गावांतील ग्रामस्थांना पाण्यासाठी रानोमाळ भटकंती करावी लागत आहे. याला त्या-त्या वेळचे सरपंच, पाणीपुरवठा समित्या, कर्मचारी जबाबदार आहेत. त्यामुळे ज्या गावांतील योजना पूर्ण झालेल्या नाहीत, त्या गावांना यापुढे टँकर देऊ नये, असे स्पष्ट निर्देशही त्यांनी यावेळी दिले. पंधरा दिवसांची ‘डेडलाईन’ पूर्वी एखाद्या गावाला पाणीपुरवठा योनजा हवी असल्यास ते गाव ६० टक्के हागणदारीमुक्त असणे आवश्यक होते. परंतु, आजही अनेक गावे ३० ते ३५ टक्केच हागणदारीमुक्त आहेत. त्यामुळे हागणदारीमुक्तीच्या टक्केवारीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. हाही प्रकार जिल्हाधिकार्‍यांनी गांभीर्याने घेतला. योजनेतील सर्व गावे १०० टक्के हागणदारीमुक्त झाली पाहिजेत, असे सागंत प्रसाधनगृहाची कामे ईजीएसमधून करण्याची सूचना केली. रखडलेल्या योजनांचा पालकमंत्री मधुकरराव चव्हाण, माजी खा. डॉ. पद्मसिंंह पाटील, आमदार, जिल्हा परिषदेचे तत्कालीन मुख्य कार्यकारी अधिकार्‍यांनी आढावा घेतला. प्रत्येक बैठकांमध्ये गावपुढार्‍यांनी आश्वासन देऊन वेळ मारून नेली. मात्र, आश्वासन प्रत्यक्षात उतरले नाही. मात्र, आता हा प्रकार चालणार नाही, असे सुनावत संबंधितांकडून शंभर रूपयांच्या बाँड पेपरवर लेखी घ्या, असे निर्देश पाणीपुरवठा विभागाला दिले. जे सरपंच योजनेचे काम पूर्ण करणार नाहीत, त्यांना अपात्र ठरविण्याठीचा प्रस्तावही पाठवा, अशी सूचना केली.