दंड आकारणीत ‘दंडे’लशाही

औरंगाबाद : बांधकाम परवानगी मिळविण्यासाठी पूर्वी मनपाच्या नगररचना कार्यालयाचे उंबरठे झिजवावे लागत होते. मागील काही दिवसांपासून बांधकाम परवानगीतील अनेक अडथळे दूर करण्याचा प्रयत्न मनपा आयुक्त ओम प्रकाश बकोरिया यांनी सुरू केला आहे. ज्या नागरिकांना बांधकाम परवानगी देण्यात येते, त्यांना आता नवीन नियमानुसार जोत्याच्या पूर्णत्वाचे प्रमाणपत्र (प्लिंथ कम्प्लिशन सर्टिफिकेट) घेणे बंधनकारक केले आहे. ज्यांनी हे प्रमाणपत्र घेतले नाही, त्यांना १० हजार ते ३ लाख रुपयांपर्यंत दंड वसूल करण्यात येत आहे. शहरात आजही असंख्य नागरिक मनपाकडून बांधकाम परवानगी घेऊनच घर बांधतात. मनपाने विविध तांत्रिक कारणांमुळे परवानगी थांबवून ठेवल्यास नागरिक बांधकाम सुरूही करीत नाहीत. वर्षभरात १२०० ते १५०० नागरिक मनपाकडून बांधकाम परवानगी घेतात. ५ जानेवारी २०१६ पासून मनपाने विकास नियंत्रण नियमावलीमधील नियम क्र. ७.४ नुसार जोत्यापर्यंतचे बांधकाम झाल्यावर पूर्णत्वाचे प्रमाणपत्र घ्यावे. वास्तुविशारदामार्फत यासाठी स्वतंत्र प्रस्ताव दाखल करावा. असंख्य नागरिक बांधकाम परवानगी मिळविल्यानंतर जोत्याचे प्रमाणपत्र घेण्यास टाळाटाळ करतात. संपूर्ण बांधकाम झाल्यावर थेट भोगवटा प्रमाणपत्र घेण्यासाठी येतात. यामुळे चटई निर्देशांकाचे उल्लंघन करण्याचे प्रमाण वाढत असल्याचे मनपा प्रशासनाचे म्हणणे आहे. ११ फेबु्रवारी २०१६ रोजी तत्कालीन मनपा आयुक्तांनी एक आदेश काढून जोत्याचे प्रमाणपत्र घेणे बंधनकारक केले आहे. आश्चर्याची बाब म्हणजे आदेशाची अंमलबजावणी ५ जानेवारी २०१६ पासून करावी, असे आदेशात म्हटले आहे.