शांतीलाल गायकवाड, औरंगाबादभ्रष्टाचाराचे प्रकरण दडपल्यामुळे दाखल झालेल्या जनहित याचिकेत उच्च न्यायालयाने जिल्हा परिषदेचे कान टोचल्यामुळे खडबडून जागे झालेल्या प्रशासनाने जिल्हा परिषदेविरुद्ध न्यायालयात नेमक्या तक्रारी किती दाखल आहेत, याची माहिती गोळा करणे सुरू केले आहे. त्यात १५८ खटले एकट्या पंचायत विभागाविरुद्ध सुरू असून, उर्वरित ८ विभागांची माहिती येणे अद्याप बाकी आहे. आपेगाव (ता. पैठण) ग्रामपंचायतीमध्ये झालेल्या भ्रष्टाचाराबद्दल ग्रामस्थांनी केलेली तक्रार तब्बल तीन वर्षे दडपल्याप्रकरणी उच्च न्यायालयाने या प्रकरणात सीईओंना जबाबदार धरून ताशेरे ओढले होते.त्यामुळे सीईओंनी जिल्हा परिषदेतील ग्रामविकास अधिकारी, वरिष्ठ लिपिक, शाखा अभियंता आणि ४ ग्रामसेवक अशा ७ जणांना सोमवारी निलंबित केले होते. त्याशिवाय पंचायत विभागाविरुद्ध न्यायालयात किती खटले दाखल आहेत, याची झाडाझडती घेण्याचे आदेश दिले होते. या चौकशीत विभागाविरुद्ध न्यायालयात चक्क १५८ प्रकरणे दाखल असल्याचे समोर आले. त्यात ८ ते १० जनहित याचिकाहीआहेत. भ्रष्टाचाराची अनेक प्रकरणे व तक्रारी दडपल्याचे दिसून आले. सन २००७ पासूनच्या प्रकरणाचा त्यात समावेश आहे.
पंचायत विभाग गोत्यात
By admin | Updated: December 13, 2014 00:29 IST