औरंगाबाद : महापालिकेतील राजकीय मंडळींनी बंद पडलेल्या शाळा आणि शैक्षणिक आरक्षणाअंतर्गत असलेले भूखंड खाजगी संस्थांना देण्याचा ठराव दोन वर्षांपूर्वी सर्वसाधारण सभेत घेतला. हा ठराव शासनाकडे विखंडित करण्यासाठी पाठविलेला असतानाच प्रशासनाने यू-टर्न घेत शाळा, भूखंड खासगी संस्थांना देण्यासाठी प्रस्ताव मागविले आहेत. प्रशासनाचा वादग्रस्त ठराव रद्द करावा, अशी मागणी काँग्रेसने बुधवारी केली.
काँग्रेसचे महापालिकेतील माजी गटनेते भाऊसाहेब जगताप यांनी या निर्णयाविरोधात बुधवारी विभागीय आयुक्त सुनील केंद्रेकर यांना निवेदन दिले. त्यात म्हटले आहे की, मनपा प्रशासकांनी ७३ क्रमांकाचा ठराव घेतला आहे. त्यात मनपाच्या बंद पडलेल्या तब्बल ७ शाळा आणि कोट्यवधी रुपयांचे ५ आरक्षित मैदाने खासगी संस्थांना चालविण्यास देण्याची बाब अंतर्भूत आहे. या निर्णयामुळे गरीब विद्यार्थी शिक्षणापासून वंचित राहतील. त्यामुळे हा ठराव रद्द करावा तसेच मनपाच्या शाळांचा शैक्षणिक दर्जा वाढवून त्या शाळा मनपाने चालवाव्यात. महाराष्ट्र नवनिर्माण विद्यार्थी सेनेनेदेखील मनपा प्रशासकांच्या निर्णयाला विरोध दर्शविला आहे. खासगी संस्थांना शाळा चालविण्यास द्यायला मनविसेचा पहिल्यापासूनच विरोध आहे. तरीही प्रशासकांनी हा निर्णय घेतला आहे. त्याची अंमलबजावणी आम्ही होऊ देणार नाही, कारण मनपा शाळा बंद झाल्यास गरीब मुलांच्या शिक्षणाचा प्रश्न निर्माण होईल, असे तुषार नरोडे पाटील यांनी म्हटले आहे.