तीन दोषी अधिकाऱ्यांना केवळ एक हजाराचा दंड

अभिमन्यू कांबळे, परभणी वृक्ष लागवडीसाठी चुकीच्या पद्धतीने प्रशासकीय मंजुरी दिल्या प्रकरणी तसेच लावलेली रोपे दाखविण्यास टाळाटाळ केल्याप्रकरणी तहसीलदार, वनीकरण विभागाचे लागवड अधिकारी दोषी आढळले़

अभिमन्यू कांबळे, परभणीमहात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार हमी योजनेंतर्गत वृक्ष लागवडीसाठी चुकीच्या पद्धतीने प्रशासकीय मंजुरी दिल्या प्रकरणी तसेच लावलेली रोपे दाखविण्यास टाळाटाळ केल्या प्रकरणी तहसीलदार, वनीकरण विभागाचे लागवड अधिकारी दोषी आढळले़ त्यामुळे त्यांना केवळ १ हजार रुपयांचा दंड सुनावण्याचा निर्णय चौकशी अधिकाऱ्यांनी घेतला आहे़ शिवाय चौकशी अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या अहवालातील काही मुद्यांमध्ये तफावत आढळल्याने या प्रकरणावरच संशयाचे ढग अधिक दाट होत आहेत़ रोजगार हमी योजनेंतर्गत गंगाखेड तालुक्यात रस्त्यांच्या दुतर्फा वृक्षारोपण करण्यासाठी ९ कोटी ८३ लाख ४१ हजार ६६६ रुपयांच्या ४३ कामांना तांत्रिक मान्यता देण्यात आली होती़ त्यापैकी ६ कोटी ३८ लाख १८ हजार ६६१ रुपयांच्या कामांना प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली़ तहसीलदारांना व लागवड अधिकाऱ्यांना २५ लाख रुपयांपर्यंतच्या कामांना प्रशासकीय मंजुरी देण्याचे अधिकार असताना १९ कामांचे २ ते ३ तुकडे पाडून चुकीच्या पद्धतीने प्रशासकीय मंजुरी दिल्याचा प्रकार चौकशी अधिकाऱ्यांच्या अहवालातून उघडकीस आला़ जिल्हाधिकारी कार्यालयातील महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार हमी योजना विभागातील तक्रार निवारण अधिकारी डॉ़ एम़ ए़ अखील यांनी या संदर्भातील अहवाल २९ डिसेंबर २०१५ रोजी जिल्हाधिकाऱ्यांना सादर केला़ त्या अहवालात गंगाखेडचे तहसीलदार अविनाश शिंगटे, सामाजिक वनीकरण विभागाचे लागवड अधिकारी आऱ डी़ निर्मळ (सेवानिवृत्त ), सध्याचे लागवड अधिकारी ए़ बी़ रासने यांनी शासकीय कर्तव्यात कसूर केला़ तसेच मग्रारोहयो अधिनियम २००५ या कायद्याचा भंग केला, असे नमूद करण्यात आले आहे़ तहसीलदार शिंगटे यांनी एकाच दिवशी ४६ लाख ४ हजार रुपयांच्या ८ प्रशासकीय कामांना मंजुऱ्या दिल्या आहेत़ ही सर्व आठ कामे शासन निर्णयाच्या आधीन राहून त्यास जिल्हाधिकाऱ्यांची मान्यता घेणे आवश्यक होते़ परंतु, शिंगटे यांनी तसे केले नाही़ त्यामुळे त्यांनी कर्तव्यात कसूर करून अधिकाराचा गैरवापर करून अनाधिकृतरित्या शासन निर्णयाविरूद्ध २५ लाख रुपयांपेक्षा जास्त रकमेस जाणीवपूर्वक मान्यता देऊन शासन निधीचा गैरवापर व आर्थिक अनियमितता केली असून, मग्रारोहयो अधिनियम २००५ चा भंग केला आहे़ त्यामुळे शिंगटे यांना १ हजार रुपयांच्या दंडाची शिफारस करण्यात येत आहे़ दंडाची रक्कम १५ दिवसांत जिल्हाधिकाऱ्यांच्या मग्रारोहयो बँक खात्यात जमा करावी, असे चौकशी अधिकाऱ्यांनी अहवालात नमूद केले आहे़ असाच आरोप वनीकरण विभागाचे तत्कालीन लागवड अधिकारी आऱ डी़ निर्मळ यांच्यावर ठेवण्यात आला असून, त्यांनीही कर्तव्यात कसूर करून अधिकाराचा गैरवापर केला़ त्यामुळे त्यांनाही एक हजार रुपयांच्या दंडाची शिफारस करण्यात येत असून, त्यांनीही १५ दिवसांत दंडाची रक्कम जिल्हाधिकाऱ्यांच्या मग्रारोहयो बँक खात्यात भरावी, असे अहवालात नमूद करण्यात आले आहे़ सध्याचे लागवड अधिकारी ए़ बी़ रासने यांनी चौकशीसाठी वृक्ष लागवडीची संपूर्ण कामे दाखविणे आवश्यक असताना निवडलेल्यांपैकी ११ कामे दाखविली नाहीत़ त्यामुळे ही कामे तपासता आली नाहीत़ परिणामी चौकशीस विलंब झाला, शासकीय कामात व्यत्यय निर्माण झाला़ त्यामुळे रासने यांनाही एक हजार रुपयांच्या दंडाची शिफारस करण्यात आली आहे़ दरम्यान, मंजुरी देण्यात आलेली ४३ कामे तीन वर्षात पूर्ण करायची आहेत़ पहिल्याच वर्षी प्रशासकीय मंजुरी देण्यातच अनियमिता झाली आहे़ त्यामुळे पुढील तीन वर्षांत मंजुरी देण्यात आलेली कामे कशा पद्धतीने होतील, हे सांगता येत नाही़ रोहयोच्या बहुतांश ठिकाणच्या कामांसंदर्भात तक्रारीच होत आहेत़ जिंतूर तालुक्यात चुकीच्या पद्धतीने प्रशासकीय मंजुरी दिल्याचा प्रकार ‘लोकमत’ने चव्हाट्यावर आणला होता़ त्यानंतर आता गंगाखेडचा प्रकार समोर आला आहे़ त्यामुळे वरिष्ठ पातळीवरील अधिकाऱ्यांचे या कामांवर नियंत्रण आहे की नाही असा सवाल निर्माण झाला आहे़ रोहयोच्याच कामामध्ये सातत्याने गैरप्रकार होत असताना त्याकडे दुर्लक्ष का केले जाते हा ही मुद्दा या अनुषंगाने उपस्थित झाला आहे़ गरजू मजुरांना काम मिळावे, या उद्देशाने शासनाने ही योजना सुरू केली असली तरी या योजनेचा दुरुपयोग करून काही लोकप्रतिनिधी व अधिकारी भ्रष्टाचाराचे कुरण या योजनेला समजू लागले आहेत़, हेच अशा प्रकारातून अधोरेखीत होत आहे़ अशा प्रकारांना पायबंद घालण्यासाठी संबंधितांवर कडक कारवाई होणे आवश्यक आहे़ (समाप्त)विभागीय चौकशीसाठी माहिती मागविली- गायकवाडया संदर्भात मग्रारोहयोचे उपजिल्हाधिकारी सुदर्शन गायकवाड यांच्याशी संपर्क साधला असता त्यांनी तहसीलदार शिंगटे यांची विभागीय चौकशी करण्याच्या अनुषंगाने गंगाखेड उपविभागीय अधिकाऱ्यांकडून १ ते ४ नमुना फॉर्ममध्ये माहिती मागविली आहे़ ही माहिती आल्यानंतर विभागीय चौकशीच्या अनुषंगाने विभागीय आयुक्तांकडे प्रस्ताव पाठविला जाईल़ त्यानंतरच पुढील निर्णय होईल़ लागवड अधिकारी निर्मळ व रासने यांच्यावरील कारवाईच्या अनुषंगाने सामाजिक वनीकरण विभागाला पत्र पाठविण्यात आले असल्याचे गायकवाड म्हणाले़ रोहयोचे तक्रार निवारण अधिकारी डॉ़ अखील यांनी तहसीलदार शिंगटे, लागवड अधिकारी निर्मळ व रासने यांना प्रत्येकी १ हजार रुपयांच्या दंडाची शिफारस चौकशी अहवालाद्वारे करून १५ दिवसांत सदरील रक्कम भरण्याचे आदेश दिले होते़ परंतु, ही रक्कम १४ जानेवारीपर्यंत जिल्हाधिकाऱ्यांच्या मग्रारोहयोच्या बँक खात्यावर भरण्यात आली नसल्याची माहिती चौकशी अधिकारी डॉ़ अखील यांनी ‘लोकमत’शी बोलताना दिली़ रक्कम भरण्यासंदर्भात संबंधितांना नोटिसा कधी दिल्या होत्या, असा डॉ़ अखील यांना सवाल केला असता त्यांनी चौकशी अहवाल दिल्यानंतर दोन-चार दिवसांत या नोटिसा पाठविल्या असल्याचे सांगितले़ दंडाची रक्कम कमी नाही का? असा सवाल त्यांना केला असता त्यांनी दंड १० रुपयांचा असो की १ हजाराचा रकमेला महत्त्व नाही, दंड करण्याला महत्त्व आहे हीच मोठी गोष्ट आहे़, असे डॉ़ अखील म्हणाले़ मग ११ कामांची पाहणीच केली नाही तर डॉ़ केंद्रे यांनी केलेला आरोप पूर्णत: चुकीचा आहे़, असे कसे म्हणता येईल़ कदाचित ११ ठिकाणची कामे झालीच नसतील म्हणूनच रासने यांनी कामे दाखविण्यास टाळाटाळ केली असेल, कारण जी कामे दाखविली गेली नाहीत त्यापैकी काही कामे गंगाखेड शहरापासून १० कि़मी़च्या आतच्या परिसरातच झालेली आहेत, हे विशेष होय़४६ लाख रुपयांचा खर्च व्यर्थचौकशी अधिकारी डॉ़ अखील यांनी दिलेल्या अहवालात तहसीलदार शिंगटे, लावगड अधिकारी निर्मळ व रासने यांनी घेतलेल्या निर्णयांमुळे ४६ लाख १८ हजारांचा खर्च व्यर्थ जाणार आहे़, असे अहवालात नमुद केले आहे़ रोहयोचे चौकशी अधिकारी डॉ़ अखील यांनी दिलेल्या चौकशी अहवालातील एका मुद्यात तफावत आढळली आहे़ तक्रारकर्ते आ़ डॉ़ मधुसूदन केंद्रे यांनी सदरील वृक्ष लागवडीची कामे कागदावर झाली असल्याचा आरोप केला होता़ त्या अनुषंगाने चौकशी अहवालातील निष्कार्षामध्ये डॉ़ अखील यांनी पहिलाच मुद्दा दिला आहे़ त्यामध्ये वृक्ष लागवडीची ही कामे कागदावर असून, त्या ठिकाणी कामे नाहीत, असे म्हणता येणार नाही़ कारण १८ कामे प्रत्यक्ष पाहिले असता, सदरील कामे झालेली आढळली, असे नमूद केले आहे़ परंतु, डॉ़ अखील यांनी दिलेल्या प्रपत्र ग चौकशी अहवालातील मुद्दा क्रमांक ७ मध्ये निवडलेल्या कामांपैकी ११ कामे पाहणीसाठी दाखविण्यास लागवड अधिकारी रासने यांनी टाळाटाळ केल्याचे नमूद केले आहे़ कामे दाखविण्यास टाळाटाळ केल्यामुळे ती पाहता आली नाहीत़ त्यामुळे शासकीय कामात अडथळा निर्माण झाला म्हणून रासने यांना एक हजार रुपयांच्या दंडाची शिफारस केली आहे.