औरंगाबाद : अतिवृष्टीमुळे जिल्ह्यांतील रस्त्यांची अक्षरश: चाळण झाली आहे. सार्वजनिक बांधकाम विभागाने रस्ते व पुलांच्या दुरुस्तीसाठी तब्बल तीन महिन्यांपासून शासनाकडे पाठपुरावा केला. तेव्हा आता कुठे रस्ते व पुलांच्या दुरुस्तीवर सुमारे ५० कोटी रुपयांचा खर्च करण्यास मान्यता मिळाली असून, बांधकाम विभागाने पूर्व विभागातील २३ कामांची निविदा प्रक्रिया गुरुवारी सुरू केली असली, तरी बहुतांशी कामे तांत्रिक मान्यतेच्या कचाट्यात अडकल्यामुळे त्यासंबंधी निविदा प्रक्रिया अद्याप सुरू करता आलेली नाही.
यासंदर्भात बांधकाम विभागाच्या सूत्रांनी सांगितले की, अतिवृष्टीमुळे खराब रस्ते व पुलांच्या दुरुस्तीसाठी शासनाकडून दरवर्षी प्रस्ताव मागविले जातात. त्यानुसार यंदा मराठवाड्यातील खराब रस्ते व पुलांच्या दुरुस्तीसाठी शासनाकडे ११४ कोटी रुपयांचे प्रस्ताव पाठविले होते. त्यात जिल्ह्यात औरंगाबाद, फुलंब्री, सिल्लोड, सोयगाव, पैठण आणि कन्नड, वैजापूर, गंगापूर, खुलताबाद असे पूर्व व पश्चिम दोन विभाग असून, या दोन्ही विभागांकडून प्रस्ताव सादर करण्यात आलेले होते. तथापि, या दोन्ही विभागातील रस्ते व पुलांच्या दुरुस्तीसाठी शासनाने हिरवा कंदील दाखविल्यामुळे निविदा प्रक्रिया सुरू करण्यात आली. त्यापैकी पश्चिम विभागाने गुरुवारी २३ कामांसाठी निविदा प्रक्रिया सुरू केली. उर्वरित २२-२३ कामांची निविदा प्रक्रिया तांत्रिक मान्यतेच्या कचाट्यात अडकली आहे. आज जाहीर केलेल्या निविदांपैकी ९ ते १० दिवसांनंतर पहिली निविदा व त्यानंतर दुसरी निविदा ४ ते ५ दिवसांनंतर उघडली जाईल. तेथून पुढे संबंधित कंत्राटदार संस्थेला कार्यारंभ आदेश वाटप केले जातील. पश्चिम विभागासाठी १७ कोटी रुपयांच्या कामांना मंजुरी मिळाली आहे, तर पूर्व विभागासाठी ३० कोटींहून अधिक कामांना मंजुरी मिळालेली आहे.
दरम्यान, या दोन्ही विभागांनी रस्ता दुरुस्तीसाठी शासनाची मान्यता मिळेल, तोपर्यंत रस्ता दुरुस्तीची कामे सुरू करा, असे कंत्राटदारांना सांगितले; परंतु अगोदरचीच बिले रखडलेली असल्यामुळे कंत्राटदारांनी त्याकडे पाठ फिरवली होती.
चौकट....
मार्चअखेरपूर्वी कामे उरकण्याची लगबग
पावसाळ्यात खराब झालेल्या रस्त्यांच्या दुरुस्तीला उन्हाळ्यात सुरुवात होईल. शासनाने आता कुठे रस्ते व पुलांच्या दुरुस्तीसाठी निधी मंजूर केला असून, मार्चअखेर ती उरकण्याची लगबग सुरू होईल. त्यानंतर लगेच बिले सादर करून ती शासनाकडे पाठविली जातील. या लगबगीत कामांच्या दर्जाकडे बांधकाम विभागाचे अधिकारी लक्ष देतील का, असा प्रश्न या क्षेत्रातील जाणकारांनी उपस्थित केला आहे.