विजय सरवदे
औरंगाबाद : अधिव्याख्याता पदावर रुजू झाल्यानंतर पुढे ज्यांनी एम.फिल., पीएच.डी., नेट- सेट पदवी धारण केली व ‘कॅस’च्या माध्यमातून पदोन्नती मिळवली. वेतनवाढीचे आर्थिक लाभ घेतले. त्यांना ताबडतोब पदावनत करुन नव्याने वेतननिश्चिती करावी व त्यांनी घेतलेले आर्थिक लाभ वसूल करण्याचे आदेश उच्चशिक्षण विभागाने जारी केले आहेत. या आदेशामुळे सेवानिवृत्तीच्या उंबरठ्यावर पोहोचलेल्या जवळपास ३५० प्राध्यापकांना (अधिव्याख्याता) घाम फुटला आहे.
उच्चशिक्षण विभागाच्या संचालक कार्यालयाने सहसंचालकांमार्फत राज्यभरातील महाविद्यालयांच्या प्राचार्य व विद्यापीठांना पत्र पाठविले असून अधिव्याख्याता पदावर सेवेत रुजू होताना जे उमेदवार एम.फिल., पीएच.डी., नेट-सेट अर्हताधारक नव्हते. जे पदव्युत्तर उमेदवार १९९३ ते १४ जून २००६ पर्यंत अधिव्याख्याता पदावर रुजू झाले व नोकरी करत त्यांनी पीएच.डी., नेट-सेट अर्हताधारक धारण केली. त्यानंतर त्यांनी ‘कॅस’च्या माध्यमातून ते सहायक प्राध्यापक पदावरून सहयोगी प्राध्यापक झाले. सहयोगी प्राध्यापक पदावरून प्रोफेसर झाले. त्यांनी पदोन्नतीसोबत वेतनवाढीचाही लाभ घेतला, अशा प्राध्यापकांना तातबडतोब मूळ पदावर पदावनत करुन त्यांनी घेतलेले आर्थिक लाभही वसूल करावे, असे त्या पत्रात नमूद करण्यात आले आहे.
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठ कार्यक्षेत्रातील ११५ अनुदानित महाविद्यालयांमध्ये असे ३५० प्राध्यापक कार्यरत असून यापैकी अनेकजण प्राचार्य पदावर, अनेकजण प्रोफेसर पदावर, तर काहीजण विद्यापीठाच्या व्यवस्थापन परिषदेवरही कार्यरत आहेत. या निर्णयामुळे प्राध्यापकांमध्ये मोठी खळबळ उडाली आहे. काही महाविद्यालयांनी सहसंचालक कार्यालयाकडून हे पत्र प्राप्त होताच कार्यवाहीलादेखील सुरुवात केलेली आहे, हे विशेष!
चौकट.......
प्रती महिना ५० हजारांची होऊ शकते वसुली
उच्चशिक्षण विभागाने हा आदेश काढला असून जे सहसंचालक महाविद्यालयांना हा आदेश जारी करण्यास कुचराई करतील,
त्यांच्याविरुद्धही कारवाई करण्याचा इशारा देण्यात आला आहे. तथापि, अशा प्राध्यापकांकडून दरमहा ५० हजार रुपये वसुली होऊ शकते. हा आकडा कित्येक कोटी रुपयांपर्यंत जातो.
चौकट......
या तुघलकी निर्णयाविरुद्ध आवाज उठविणार
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठ शैक्षिक महासंघाचे महासचिव डॉ. पंढरीनाथ रोकडे यांनी सांगितले की, उच्चशिक्षण विभागाचा हा तुघलकी निर्णय असून आम्ही याविरुद्ध न्यायालयात दाद मागू. हा निर्णय मागे घेण्यात यावा म्हणून शैक्षणिक महासंघाच्या वतीने सहसंचालक कार्यालयामार्फत मुख्यमंत्री, राज्यपाल, उच्चशिक्षण मंत्री, संचालक व यूजीसीकडे दाद मागितली आहे.