आता अनुदानित शाळांचे शासनाकडून मूल्यांकन

मल्हारीकांत देशमुख, परभणीराज्यातील अनुदानित शाळांच्या मूल्यमापनाच्या दृष्टीने शासनाने नॅकच्या धर्तीवर सॅकची स्थापना केली असून कार्यकारी अभ्यास गटाची निश्चिती केली आहे. सॅकचे मॅन्यूअल, कार्यपद्धती, मूल्यमापनाचे निकष तयार झाले असून २०१५ शैक्षणिक वर्षात अनुदानित शाळांना मूल्यमापन प्रक्रियेला सामोरे जावे लागणार आहे. वर्षानुवर्षे शासनाचे अनुदान मिळविणाऱ्या शाळांचा दर्जा सुधारण्याच्या दृष्टीने शासनाकडून उचलण्यात आलेले हे धाडसी पाऊल शालेय शिक्षण क्षेत्रात आमूलाग्र बदल घडविणार आहेत. शाळांची भौतिक स्थिती, शैक्षणिक दर्जा, शिक्षकांची कार्यप्रणाली, सहशालेय उपक्रम याची पाहणी करून शाळांचा दर्जा ठरविला जाणार आहे. शासनाच्या निकषात उतरणार नाहीत, अशा शाळांचे अनुदानही बंद होऊ शकते. त्यामुळे शिक्षण संस्थांना अंग झटकून कामाला लागणे क्रमप्राप्त होणार आहे. १६ एप्रिल २०१४ रोजी राज्यातील शिक्षण प्रक्रिया, विभागातील वरिष्ठ अधिकारी यांची चर्चा होऊन अभ्यासगटाची स्थापना करण्यात आली. अध्यक्ष म्हणून राज्य आयुक्त (शिक्षण) तर सचिव म्हणून एससीईआरटी सहसंचालक काम पाहणार आहेत. कार्यकारी गटामध्ये ११ जणांचा तर अभ्यास गटात १६ जणांचा समावेश आहे. अभ्यास गटामध्ये रयत शिक्षण संस्था सातारा, शिवाजी शिक्षण संस्था अमरावती, मराठवाडा शिक्षण संस्था सदस्यांचा समावेश आहे.शासनाच्या मूल्यांकन प्रक्रियेबद्दल लवकरच जनजागृती केली जाणार आहे. नॅकच्या मूल्यमापन प्रक्रियेमुळे राज्यातील महाविद्यालयांमध्ये अपेक्षित बदल घडवून आल्याच्या पार्श्वभूमीवर शासन सॅकच्या माध्यमातून शाळांचे मूल्यमापन करणार आहे. २५ जून रोजी शालेय शिक्षण विभागाने यासंदर्भात शासन निर्णय जाहीर केला आहे.