‘अकृषक परवान्यासाठी एन ए-४४ करण्याची अट शिथिल’

औरंगाबाद : अकृषक परवान्यासाठी एन ए-४४ करण्याची अट शिथिल करण्यात आलेली असून आता मनपा हद्दीत एनएची आवश्यकता नसल्याचे आज येथे विभागीय आयुक्त उमाकांत दांगट यांनी सांगितले. ते म्हणाले, मनपा व नगरपालिकांचा विकास नियोजन आराखडा असल्यामुळे या भागातील क्षेत्रांमध्ये बांधकामांसाठी एनएची आवश्यकता राहिलेली नाही. मनपा व नगरपालिकांकडून बांधकाम परवानगी घेतल्यानंतर तहसीलदारांकडून अकृषक परवानगी घ्यावी लागणार आहे. राज्य सरकारने शहरी भागातील अनधिकृत बांधकामांना आळा घालण्यासाठी आणि नियोजन विकास आराखड्याची अंमलबजावणी व्हावी यादृष्टीने जमीन महसूल अधिनियमाच्या प्रक्रियेसह नियमांमध्ये सुधारणा केली आहे. यापुढे सहा ते आठ विविध विभागांचे नाहरकत प्रमाणपत्र घेण्याची आवश्यकता राहिलेली नाही. मनपा व नगरपालिकांच्या कार्यक्षेत्रात असलेल्या भागाचा समावेश जिल्ह्याच्या प्रादेशिक विकास आराखड्यात करण्यात आला आहे. त्यामुळे या भागातील ग्रीन झोनचा येलो झोनमध्ये समावेश करण्यात आला आहे, अशी माहिती विभागीय आयुक्तांनी दिली. त्यांनी आणखी सांगितले की, राज्य सरकारने विकास योजनेमध्ये समाविष्ट केलेल्या क्षेत्रात स्थित असलेल्या जमिनीच्या अकृषक वापरासाठी महाराष्ट्र जमीन महसूलसंहिता १९६६ च्या कलम ४२ व ४४ खालील परवानगीची आवश्यकता राहिलेली नाही. त्याबाबत महसूल व वन विभागाने शासन निर्णय काढला आहे. वर्ग-१ च्या जमिनीच्या अकृषक परवान्यासाठी तहसीलदारांना अधिकार देण्यात आले आहेत. शासन निर्णयानुसार मनपा व नगरपालिकांकडून बांधकामाची परवानगी अर्ज सादर केल्यास महिनाभरात अकृषक शुल्क जमा करून ही परवानगी दिली जाईल.