‘नो एलबीटी, नो आॅक्ट्रॉय’

औरंगाबाद : जकात हटावी म्हणून एलबीटीला तात्पुरती मंजुरी दिली; पण एलबीटीची आकारणी जकातीसारखीच केली जात आहे. अधिकाऱ्यांच्या दंडेलशाहीला व्यापारी वैतागले आहेत. म्हणून राज्यभरातील व्यापाऱ्यांनी मनपाशी असहकार आंदोलन सुरू केले.मात्र, मुख्यमंत्र्यांनी याप्रश्नी ठाम भूमिका घेण्याऐवजी याचा निर्णय मनपा आयुक्त व महापौरांवर टाकला आहे. यावरून राज्य शासन एलबीटीप्रश्नी गंभीर नाही, हेच पुन्हा एकदा सिद्ध झाले आहे. आम्हाला एलबीटी नको, जकातही नको, यामुळे मुख्यमंत्र्यांनी टाईमपास न करता अधिवेशनात एलबीटी रद्दची घोषणा करावी. जोपर्यंत स्थानिक कर हटत नाही, तोपर्यंत व्यापारी व उद्योजकांचे असहकार आंदोलन सुरूच राहील, असा दृढ निर्धार व्यापारी व उद्योजकांनी आज केला. एलबीटी रद्द व्हावा यासाठी राज्यातील २६ महानगरपालिकांच्या हद्दीतील व्यापाऱ्यांनी मनपाशी असहकार आंदोलन सुरू केले आहे. यात एलबीटीपोटी प्रत्येक व्यापारी दर महिन्याला १० रुपयेच भरत आहेत. यामुळे महानगरपालिकांचे बजेट बिघडले आहे. मंगळवारी १० रोजी या प्रश्नावर मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी २६ महानगरपालिकांतील आयुक्त व महापौरांची मुंबईत बैठक घेतली व एलबीटी किंवा जकात आकारण्याचा निर्णय सर्वस्वी आयुक्त व महापौरांना घेण्यास सांगितले. या बैठकीला सीएमआयएचे अध्यक्ष राम भोगले, माजी अध्यक्ष मानसिंग पवार, मासिआचे अध्यक्ष भारत मोतिंगे, जिल्हा व्यापारी महासंघाचे अध्यक्ष आदेशपालसिंग छाबडा यांनी मार्गदर्शन केले. सर्वप्रथम मुख्यमंत्र्यांनी एलबीटीप्रश्नी टाईमपास करणे सोडून द्यावे आणि एलबीटी रद्द करावी, अशी मागणी करण्यात आली. जकात व एलबीटी हटवून त्याऐवजी व्हॅटची टक्केवारी वाढवावी यासह अन्य पर्यायांचा अहवाल सुबोधकुमार कमिटीने दिला आहे. मात्र, मुख्यमंत्री ठोेस निर्णय घेण्याऐवजी टाईपपास करीत असल्याचा आरोप या बैठकीत करण्यात आला.आम्हाला एलबीटी नको व जकातही नको, अशी भूमिका घेत व्यापारी व उद्योजकांनी असहकार आंदोलन सुरूच ठेवण्याचा निर्णय बैठकीत एकमुखाने घेतला. यावेळी सीएमआयएचे मुनीष शर्मा, महासंघाचे प्रफुल्ल मालाणी, अजय शहा, मदनभाई जालनावाला, मनोज राठी आदी पदाधिकारी उपस्थित होते.व्यापारी, उद्योजकांमध्ये संताप४मुख्यमंत्र्यांच्या या भूमिकेमुळे व्यापारी व उद्योजकांमध्ये संतापाची लाट पसरली आहे. आज ११ रोजी दुपारी जिल्हा व्यापारी महासंघाने पदाधिकाऱ्यांची तातडीची बैठक घेतली. यानंतर सायंकाळी सीएमआयए, मासिआ व जिल्हा व्यापारी महासंघाची एकत्र बैठक सीएमआयएच्या कार्यालयात घेण्यात आली.