औरंगाबाद : कोरोनाचा संसर्ग रोखण्यासाठी महापालिकेने मागील दीड वर्षात व्यापक उपाययोजना केल्या आहेत. विविध आरोग्यविषयक कामांसाठी मोठ्या प्रमाणात कंत्राटी कर्मचारी नियुक्त केले. मात्र, तीन महिन्यांपासून या कर्मचाऱ्यांना मानधन मिळालेले नाही. १ जुलैपासून चौथा महिना मानधनाविना सुरू होईल.
कोरोनासाठी शासनाकडून महापालिकेला वेळोवेळी अनुदान देण्यात येत आहे. या अनुदानातून कर्मचाऱ्यांचा पगार करण्यात येतो. ८ कोटी रुपयांची बिले थकीत आहेत. विविध अत्यावश्यक खर्चासाठी ६८ कोटींचे अनुदान द्यावे, अशी मागणी मनपाने जिल्हा प्रशासनाकडे केली आहे. शासनाकडून अद्याप निधी प्राप्त झालेला नाही. त्यामुळे आरोग्य विभागात कोरोना योद्धे म्हणून काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांचा पगार तीन महिन्यांपासून थांबला आहे. पगार थांबल्याने कर्मचाऱ्यांना आर्थिक अडचणींना तोंड द्यावे लागत आहे. कोरोनाचा संसर्ग हळूहळू कमी होत असल्याने, अनेक आरोग्य कर्मचाऱ्यांना सध्या कामच नाही. काही कर्मचारी निव्वळ बसून आहेत. मनपाच्या आरोग्य विभागाने काही कर्मचारी कमी केले. मनपा प्रशासक आस्तिककुमार पाण्डेय यांनी ऑगस्ट, २०२१ पर्यंत कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना सेवेत ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. संभाव्य तिसरी लाट आली, तर ऐन वेळी कर्मचारी भरतीसाठी धावपळ होऊ नये, हा यामागचा हेतू आहे.
निधी येताच मानधन वाटप होते
जिल्हा प्रशासनामार्फत महापालिकेला कोरोनासाठी निधी प्राप्त होतो. मागील दीड वर्षापासून अशाच पद्धतीने मानधन वाटप सुरू आहे. निधी प्राप्त होताच, कर्मचाऱ्यांना मानधन देण्याची पद्धत आहे. महापालिका आपल्या निधीतून कर्मचाऱ्यांना पगार देवू शकत नाही. शासनाकडे अत्यावश्यक कामांसाठी निधीची मागणी केली आहे. लवकरच निधी प्राप्त होईल.
डॉ. नीता पाडळकर, आरोग्य वैद्यकीय अधिकारी मनपा.
मागील दीड वर्षामध्ये दोन वेळेस मनपाने कंत्राटी पद्धतीवर कर्मचारी घेतले आहेत. पहिल्या लाटेत एकदा आणि दुसऱ्या लाटेत एकदा कर्मचारी घेतले. दर महिन्याला वेळेवर पगार कधीच होत नाही. घर खर्च, ये-जा करण्यासाठी बराच खर्च येतो. उसने पैसे घेऊन खर्च भागवावा लागतो. वेळेवर पगार झाला, तर आर्थिक अडचण येत नाही.
कंत्राटी कर्मचारी
कोरोनात पूर्वी कोणीही काम करण्यास तयार नव्हते. तेव्हा आम्ही महापालिकेत कंत्राटी पद्धतीवर का होईना, जीव धोक्यात घालून काम स्वीकारले. आजपर्यंत प्रामाणिकपणे कामही करीत आहोत. भविष्यात आमचा सकारात्मक विचार केला पाहिजे. कंत्राटी पद्धतीवरच मनपात कायमस्वरूपी घेतले पाहिजे.
कंत्राटी डॉक्टर
कोरोनाची लाट ओसरताच आम्हाला कामावरून कमी केले, तर आम्हाला दुसरीकडेही कुठे काम मिळणार नाही. खासगी रुग्णालये अत्यंत कमी पगार देतात. मागील दीड वर्षापासून आम्ही काम करतोय. ९० टक्के काम कंत्राटी कर्मचारीच करीत आहेत. आमच्या सेवेचे पावती म्हणून शासनाने मनपात कायम करण्याचा सकारात्मक विचार करावा. थकीत मानधन त्वरित द्यावे.
कंत्राटी नर्स
शहरात किती कंत्राटी कर्मचारी
७५०
किती जणांना आत्तापर्यंत कमी केले
२७
सध्या कार्यरत असलेले कर्मचारी
७२३