विभागीय प्रशासनाचे स्पष्टीकरण : मार्च २०२० मध्येच पाठविली माहिती
औरंगाबाद : शहराच्या नामकरणाचा कुठलाही प्रस्ताव अलीकडच्या काही दिवसांत केंद्र किंवा राज्य शासनाकडे पाठविलेला नाही, असे स्पष्टीकरण विभागीय प्रशासनाने दिले. मार्च २०२० मध्येच औरंगाबादचे ‘संभाजीनगर’ करण्याबाबत सद्य:स्थिती काय आहे, याबाबत राज्य शासनाने काही माहिती प्रशासनाकडून मागविली होती. आता नव्याने काहीही माहिती मागविलेली नाही.
शहराचे नामकरण करण्याबाबत न्यायालयात असलेल्या याचिका क्रमांक ५५६५/१९९५ ची काय परिस्थिती आहे. रेल्वेचा कोणता विभाग या क्षेत्रासाठी आहे. केंद्रीय टपाल खात्याची भूमिका कशी आहे. यासह विमानतळ प्राधिकरणाची एनओसी आहे काय? मनपाचा ठराव, यासह इतर विभागाच्या एनओसीची माहिती विभागीय प्रशासनामार्फत शासनाने मागविली होती. ती माहिती तत्कालीन जिल्हाधिकारी उदय चौधरी यांच्या काळात मागविली होती. चौधरी प्रशिक्षणासाठी परदेशात असल्यामुळे तत्कालील अप्पर जिल्हाधिकारी भास्कर पालवे यांनी ती माहिती विभागीय प्रशासनाला कळविली होती. विभागीय प्रशासनाने शासनाला माहिती पाठविली होती. जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडूनच आलेली माहिती पुढे पाठविली, त्यात नवीन अशी कोणतही टिप्पणी विभागीय आयुक्तालयाने दिलेली नाही. विभागीय प्रशासनाला जिल्हाधिकाऱ्यांनी माहिती दिली होती. त्यानुसार कोर्टाची ऑर्डर कशी आहे. कोणत्या विभागाच्या एनओसी मिळालेल्या आहेत. कोणत्या बाकी आहेत. याची माहिती शासनाला कळविली आहे. केंद्र शासन अखत्यारीत असलेल्या एनओसी येथून मिळणार नाहीत. त्या केंद्राकडून मिळतील. सद्य:परिस्थिती काय आहे, हेच त्यांनी विचारले होते. शेवटचा निर्णय केंद्र शासनाचा असला तरी राज्य शासनाने माहिती मागविली होती. तो काही नामकरणाचा प्रस्ताव नव्हता, ती फक्त माहिती होती, असे प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे.
विभागीय प्रशासनाची माहिती अशी
विभागीय आयुक्त सुनील केंद्रेकर यांनी सांगितले, अशात कोणती माहिती शासनाकडून विभागीय प्रशासनाकडे आलेली नाही. अंदाजे मार्च महिन्यांत शासनाने कोर्ट व इतर एनओसीबाबत फक्त माहिती विचारली होती. ती माहिती जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून संकलित केली व शासनाकडे पाठविली.