औरंगाबाद : केंद्र शासनाच्या स्मार्ट सिटी योजनेत नियमानुसार महापालिकेला २५ टक्के वाटा म्हणजेच अडीचशे कोटी रुपये टाकावे लागणार आहेत. मागील सहा वर्षांमध्ये महापालिकेने एक रुपयाही टाकला नाही. त्यामुळे केंद्र आणि राज्य शासनाने स्मार्ट सिटीतील उर्वरित निधी देण्यास नकार दिला आहे. त्यामुळे मार्च २०२२ पर्यंत महापालिका १०० कोटी रुपयांचा वाटा टाकणार असल्याचे सीईओ आस्तिककुमार पाण्डेय यांनी सांगितले.
स्मार्ट सिटी योजना २०१५ मध्ये सुरू झाली. महापालिकेने प्रारंभी एक हजार कोटींचे अंदाजपत्रक सादर केले. त्यानुसार केंद्र शासनाने ५०० कोटी, राज्य शासनाचे अडीच कोटी गृहीत धरण्यात आले. महापालिकेला २५ टक्के म्हणून २५० कोटी रुपयांचा वाटा टाकण्याचे निर्देश देण्यात आले. मागील काही वर्षांपासून महापालिकेची आर्थिक स्थिती अत्यंत वाईट आहे. महापालिकेने आजपर्यंत स्मार्ट सिटीत एक पैसा टाकला नाही. आतापर्यंत स्मार्ट सिटीला केंद्र आणि राज्य शासनाकडून ४३० कोटी रुपये प्राप्त झाले आहेत. उर्वरित ३२० कोटी रुपये मिळविण्यासाठी महापालिकेला आपला वाटा टाकावा लागेल, असे निर्देश केंद्र शासनाने दिले. महापालिकेने यंदाच्या अर्थसंकल्पात ५० कोटी रुपये स्मार्ट सिटीसाठी तरतूद करण्याचा मनोदय व्यक्त केला. मागील काही दिवसांपासून लेखा विभागाकडून अत्यंत सूक्ष्मरीत्या नियोजन करण्यात येत होते. जुलै महिन्यात महापालिका तब्बल ७० कोटी रुपयांचा वाटा स्मार्ट सिटीला देणार आहे. मार्च २०२२ पर्यंत उर्वरित ३० कोटींचा निधी टाकण्यात येईल. १०० कोटी रुपये टाकल्यानंतर केंद्र आणि राज्य शासनाकडून काही प्रमाणात रक्कम प्राप्त होईल, अशी अपेक्षा पाण्डेय यांनी व्यक्त केली.