जिल्हा परिषदेत पडेल नवीन आठ गटांची भर

औरंगाबाद : जिल्ह्यातील दोन ग्रामपंचायतींना नगरपंचायतींचा दर्जा तर दोन ग्रामपंचायती महापालिकेत समाविष्ट करण्यात आल्यामुळे आगामी जिल्हा परिषद निवडणुकीसाठी निवडणूक आयोगाला गटांची पुनर्रचना करावी लागणार आहे. सध्या जिल्हा परिषदेतून चार गट कमी झाले असले तरी मतदारसंघाच्या पुनर्रचनेमध्ये नव्याने किमान ८ गटांची भर पडेल, अशी शक्यता सदस्यांनी व्यक्त केली आहे. वर्षभरापूर्वी सोयगाव आणि फुलंब्री या दोन ग्रामपंचायतींना नगरपंचायतींचा दर्जा मिळाला. दुसरीकडे, चार-पाच महिन्यांपूर्वी औरंगाबाद शहरालगत सातारा आणि देवळाई या दोन ग्रामपंचायती महापालिकेत समाविष्ट करण्यात आल्या. त्यामुळे जिल्हा परिषदेच्या आगामी निवडणुकीची परिस्थिती पूर्णपणे बदलली आहे. त्यामुळे निवडणूक आयोगाला गटांची पुनर्रचना करावीच लागेल. मागील निवडणुकीत सदस्यांचे आरक्षण आॅगस्टमध्ये जाहीर झाले होते. त्यामुळे फेब्रुवारी २०१७ मध्ये होणाऱ्या निवडणुकीसाठी गटांचे आरक्षणही आॅगस्टमध्ये जाहीर होऊ शकते. सध्या औरंगाबाद जिल्हा परिषदेची सदस्य संख्या ६० आहे. अलीकडेच जिल्ह्यातील फुलंब्री आणि सोयगाव या दोन्ही ग्रामपंचायतींना नगरपंचायतीचा दर्जा मिळाला तर सातारा आणि देवळाई हे दोन गट महापालिकेमध्ये समाविष्ट करण्यात आले आहेत. यामुळे आगामी जि.प. निवडणुकीमध्ये जिल्हा परिषदेचे हे चार गट वगळले जातील. दुसरीकडे, सन २0११च्या जनगणनेनुसार जि.प. गटांसाठी आरक्षणाची सोडत निघाल्यास बाशिंग बांधून बसलेल्या अनेक कार्यकर्त्यांचे राजकारण धोक्यात येऊ शकते. निवडणूक आयोगाला फुलंब्री, सोयगाव, देवळाई आणि सातारा या चार गटांची लोकसंख्या जिल्हा परिषद मतदारसंघातून वगळावी लागणार आहे. दुसरीकडे बऱ्याच गटांमध्ये लोकसंख्याही वाढलेली आहे. त्यामुळे मतदारसंघाची पुनर्रचना केल्यास नव्याने किमान ८ गट अस्तित्वात येतील. परिणामी, निवडणुकीनंतर ६४ सदस्य जिल्हा परिषदेच्या राजकारणात सक्रिय होतील, असा कयासही सदस्यांनी बांधला आहेत, असे असले तरी जिल्हा निवडणूक विभागाने मात्र, यावर तूर्त बोलण्यास नकार दिला. निवडणूक आयोगाकडून अद्याप तरी गटांच्या पुनर्रचनेबद्दल कसल्याही सूचना नसल्याचे अधिकारी म्हणतात.नुकतेच सोडत पद्धतीने जि.प. अध्यक्षपदाचे आरक्षण जाहीर झाले. आगामी निवडणुकीनंतर औरंगाबाद जि.प.चे अध्यक्षपद हे ओबीसी महिलेसाठी (मार्च २०१७ ते सप्टेंबर २०१९ पर्यंत अडीच वर्षांसाठी) राखीव असेल. मार्च २०१२ मध्ये अडीच वर्षांसाठी अध्यक्षपद हे ओबीसी महिलेसाठी राखीव होते. अडीच वर्षांच्या खंडानंतर पुन्हा अध्यक्षपद हे ओबीसी महिलेसाठीच राखीव झाले. त्यामुळे आरक्षण जाहीर करताना रोटेशन पाळले नसल्याची प्रतिक्रिया विद्यमान काही सदस्यांनी व्यक्त केली.