या राष्ट्रीय लोकअदालतीमध्ये मोटार अपघात, धनादेश अनादरीत प्रकरणे, वैवाहिक वाद, दिवाणी व फौजदारी प्रकरणे तसेच दाखलपूर्व प्रकरणांमध्ये विविध भ्रमणध्वनी कंपन्यांची वादपूर्व प्रकरणे, विविध राष्ट्रीयीकृत व खासगी बँका आणि वित्तीय संस्थांची कर्जवसुली व इतर वादपूर्व प्रकरणे तडजोडीसाठी ठेवण्यात आली आहेत.
ई-लोक अदालतीचे आयोजन
ज्येष्ठ नागरिक किंवा कोरोना संसर्गामुळे किंवा अपरिहार्य कारणास्तव लोकअदालतीत प्रत्यक्ष हजर राहता येणार नाही, अशा नागरिकांना आता घरूनच ई-लोकअदालतीमध्ये अटी व शर्तींसह सहभाग नोंदविता येणार आहे. ज्या पक्षकारांना ई-लोकअदालतीत सहभागी व्हायचे आहे त्यांनी २० जुलैपर्यंत संबंधित न्यायालयात किंवा जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणकडे संपर्क करून नाव नोंदणी करावी, असे अवाहन जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाच्या सचिव वै. प्र. फडणीस यांनी केले आहे.