बाबासाहेब धुमाळ
वैजापूर : गंगापूर, वैजापूर व कोपरगाव तालुक्यातील शेतकऱ्यांसाठी वरदान ठरलेल्या नांदूर मधमेश्वर कालव्याची कोट्यवधी रुपयांची पाणीपट्टी थकली आहे. अधिकाऱ्यांच्या अनास्थेमुळे जवळपास दोन कोटी रुपयांची थकबाकी शेतकऱ्यांबरोबरच स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडे अडकली आहे.
वैजापूर, गंगापूर व कोपरगाव या कायम दुष्काळी ठरलेल्या तालुक्यातील शेती सुजलाम सुफलाम व बागायती व्हावी हा उदात्त हेतू डोळ्यासमोर ठेवून नाशिक जिल्ह्यातील मुकणे धरण समूहातून १२८ किलोमीटर कालव्याद्वारे कोपरगाव, वैजापूर व गंगापूर तालुक्यापर्यंत नांदूर मधमेश्वरचे पाणी आणण्यात आले आहे. हा कालवा तिनही तालुक्यांसाठी वरदान ठरला आहे. या कालव्यातून खरीप व रब्बी दोन्ही हंगामात सिंचनासाठी पाणी सोडण्यात येते. तसेच उन्हाळ्यात पिण्याच्या पाण्यासाठी आवर्तन सोडण्यात येते. पिण्याच्या पाण्यासाठी ग्रामपंचायतींच्या मागणीनुसार तर सिंचनासाठी शेतकऱ्यांच्या मागणीनुसार पाणी आवर्तने सोडण्यात येतात. साधारणपणे दरवर्षी तीन ते चार पाणी आवर्तने सोडण्यात येतात. त्यासाठी शासनाकडून पाणीपट्टी वसुलीचे उद्दिष्ट देण्यात येते. तसेच पाटबंधारे विभागाचे अधिकारी पाणीपट्टी आकारणी करतात.
एकीकडे हे पाणी मिळत असले तरी पाटबंधारे विभागाचे शेतकरी व ग्रामपंचायतींकडे पाणीपट्टीपोटी कोट्यवधी रुपये थकलेले आहेत. या थकबाकीस पाटबंधारे विभागाच्या अधिकाऱ्यांची अनास्था कारणीभूत आहे. सिंचनासाठी शेतकऱ्यांसाठी पाणीपट्टीचे नाममात्र दर आहेत. पाटबंधारे विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी नियमानुसार पाणीपट्टी आकारणी करणे गरजेचे आहे. मात्र अधिकारी कागदोपत्री सिंचन दाखवतात. नांदूर मधमेश्वर कालव्याचे पूर्ण काम अद्याप झालेले नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या शेतात थेट पाणी मिळत नाही. केवळ कागदोपत्री सिंचन असल्याने शेतकरी पाणीपट्टी भरत नाही. दरवर्षी अधिकारी पाणी पट्टी आकारतात. थकबाकीचा आकडा दरवर्षी वाढत चालला आहे. अधिकारी मिळेल ती पट्टी वसूल करतात. काही अधिकारी शेतकऱ्यांना वसूल केलेल्या पट्टीची पावतीही देत नाहीत.
चौकट
पाणी वापर संस्थांना द्यावेत वसुलीचे अधिकार
कालवा लाभक्षेत्रात प्रत्येक वितरिकेवर पाणी वापर संस्था स्थापन करण्यात आलेल्या आहेत. मात्र पाणी वापर संस्थांना वसुलीचे अधिकार देण्यास अधिकारी टाळाटाळ करीत आहेत. पाणी वापर संस्थांकडे पाणीपट्टी वसुलीचे अधिकार दिल्यास नियमित व अचूक वसुली होऊ शकते. अधिकारी मोघम स्वरुपात पाणीपट्टी आकारतात. अनेकवेळा ते शेतकऱ्यांना पावत्याही देत नाहीत. २०१५-१६ पासून शासनाने दिलेल्या उद्दिष्टाइतकी वसुली होऊ शकत नसल्याने अधिकारी ती शेतकऱ्यांकडे थकीत दाखवत आहेत. येणाऱ्या काळात ही थकबाकी शेतकऱ्यांसाठी अडचणीची ठरणार आहे.
चौकट
निधीअभावी उपलब्ध यंत्रणेवर पडतो ताण
पाणीपट्टी नियमित भरली जात नसल्याने पाटबंधारे विभागासमोर अडचणी निर्माण झाल्या आहेत. वसुली होत नसल्याने वितरिका, मुख्य कालवा दुरूस्ती करणे, विकास कामे करणे यासाठी निधी उपलब्ध नसल्याने उपलब्ध यंत्रणेवरच शेतकऱ्यांपर्यंत पाणी आणि सुविधा पुरविण्याचे काम प्रशासनाला करावे लागत आहे.
फोटोसह
290721\screenshot_20200530_125722.jpg
ना.म.का फोटो