नागरिकांच्या खिशावर मनपाचा डल्ला!

मुजीब देवणीकर, औरंगाबाद महापालिकेच्या इतिहासात प्रथमच औरंगाबादकरांवर उपभोक्ता कर लादण्यात आला आहे. १ एप्रिल २०१४ पासून या ‘जिझिया’ कराची अंमलबजावणीही सुरू झाली असून, अशा प्रकारचा कर लावण्याची कोणतीही तरतूद महापालिकेच्या अधिनियमात नाही. हा ‘ब्लाइंड गेम’ प्रशासनाने अत्यंत छुप्या पद्धतीने खेळला असून, सर्वसाधारण सभा, स्थायी समितीलाही अंधारात ठेवण्यात आले. शहरातील १ लाख ७० हजार मालमत्ताधारकांवर हा कराचा बोजा पडतोय. ज्या मालमत्ताधारकाला कर अवघा अडीचशे रुपये आहे, त्यालाही ७३० रुपये जिझिया कर भरावा लागेल. महापालिका मागील ३० वर्षांपासून औरंगाबादकरांकडून मालमत्ता करासोबत वेगवेगळ्या प्रकारचा कर वसूल करीत आहे. त्यात यंदा उपभोक्ता कराचा समावेश करण्यात आला असून, त्याची अंमलबजावणीही सुरू झाली. हा कर गरिबाला आणि श्रीमंतालाही तेवढाच द्यावा लागणार आहे. प्रत्येक मालमत्ताधारकाला सरसकट ७२० रुपये भरावे लागतील. मनपाच्या घनकचरा विभागाने प्रशासनाकडे एक प्रस्ताव सादर केला. या प्रस्तावात प्रत्येक मालमत्ताधारकाकडून ७३० रुपये उपभोत्ता कर वसूल करण्यात यावा, असे सुचविण्यात आले आहे. प्रशासनानेही मागचा- पुढचा काहीही विचार न करता १ एप्रिल २०१४ पासून अंमलबजावणीही सुरू केली. वास्तविक पाहता कोणताही कर लावण्यापूर्वी मनपाला जाहीर प्रगटन द्यावे लागते. त्यावर नागरिकांकडून सूचना, हकती मागवाव्या लागतात. मनपाचे सर्वोच्च सभागृह असलेल्या सर्वसाधारण सभा, आर्थिक बाबी पाहणार्‍या स्थायी समितीची याकरिता मंजुरी घेणे आवश्यक आहे. प्रशासनाने या सर्व बाबींना बायपास करून थेट अंमलबजावणीच सुरू केली. ज्या वॉर्ड कार्यालयांकडून हा कर वसूल करायचा आहे, त्या कार्यालयातील एकाही अधिकारी किंवा कर्मचार्‍याला जिझिया कराची माहिती देण्यात आलेली नाही. आॅनलाईन मालमत्ता कराच्या यादीत उपभोक्ता कराचा एक कॉलम टाकून त्यावर दरवर्षी ७३० रुपयांचा उल्लेख केला आहे. एवढ्या छुप्या पद्धतीने हा कर मनपा प्रशासनाने का आणि कशासाठी लावला हे कोणालाही कळायला मार्ग नाही. महापालिकेतील १०४ नगरसेवकही या कराबाबत अज्ञभिज्ञ आहेत. मागील चार वर्षांपासून मनपाने मालमत्ताधारकांकडून विलंब शुल्क वसूल करणे सुरू केले आहे. थकबाकीवर विलंब शुल्क आकारण्यात येते. हा व्याज वसूल करण्यासारखाच एक प्रकार आहे. विलंब शुल्क किती आकारावे, वर्षातून कितीदा घ्यावे याचे कोणतेही निकष मनपाकडे नाहीत. मनात येईल तेव्हा आणि अव्वाच्या सव्वा विलंब शुल्क लावण्यात येत असल्याने अगोदरच मालमत्ताधारक हैराण आहेत. शहरात प्रामाणिकपणे मालमत्ता कर भरणार्‍या नागरिकांची संख्या खूप मोठी आहे. वर्षानुवर्षे कर न भरणार्‍यांवर मनपा कोणतीही कारवाई करीत नाही. त्यांना साधी नोटीस पाठविण्याची तसदीही प्रशासन घेत नाही. प्रामाणिक करदात्यांवर हा उपभोक्ता कर कशासाठी लावण्यात आला, असा प्रश्न नागरिकांकडून उपस्थित करण्यात येत आहे. मनपाने उपभोक्ता कर लावताना सरसकट सर्वांना एकच न्याय दिला आहे. बंगल्यात राहणार्‍या मालमत्ताधारकाला आणि सर्वसाधारण घर असणार्‍यालाही तेवढाच कर लावला आहे. ज्या मालमत्ताधारकाला अगोदरचा मालमत्ता कर अवघा पाचशे ते सहाशे रुपये आहे, त्यालाही आता उपभोक्ता करामुळे आणखी वाढीव ७३० रुपये द्यावे लागतील. शहरात सुमारे ६ हजार व्यावसायिक मालमत्ताधारक आहेत. त्यांना उपभोक्ता करातून वगळण्यात आले आहे. सर्वसामान्य नागरिकांवर हा टॅक्स का आणि कशासाठी लावण्यात आलाय, हे कोणालाही कळायला तयार नाही. या करातून व्यावसायिक मालमत्ताधारक वगळण्यामागचे धोरणही अनाकलनीय आहे. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार पुढील टप्प्यात व्यावसायिक मालमत्ताधारकांना हा नवीन कर लावण्यात येणार आहे. छोट्या आणि मोठ्या व्यावसायिकास हा कर किमान साडेसात हजार रुपये राहणार आहे. एवढा मोठा कर कोणताही लहान व्यावसायिक सहन करूच शकत नाही. पुढील टप्प्यात व्यावसायिकांचेही कंबरडे मोडण्याचे काम मनपा प्रशासन करणार आहे. मालमत्ताकरासोबतचे कर सामान्य कर १,५०४ रुपये साफसफाई कर१५० रुपये राज्य शिक्षण कर२५० रुपये वृक्षकर५० रुपये अग्निशमन कर७४ रुपये जललाभ कर७४ रुपये जलनि:सारण कर७४ रुपये मनपा शिक्षण कर१०० रुपये पथकर१०० रुपये सेवरेज कर५०१ रुपये विलंब शुल्क किमान१,२२६ रुपये उपभोक्ता कर७३० रुपये एकूण ३,१५४ कर लावता येत नाही मालमत्ता कराशिवाय इतर दोन ते तीन नवीन कर मनपाने लावले आहेत. पालिकेला असे वेगळे कर लावता येत नाहीत. मालमत्ताकरात वाढ करता येते. ड्रेनेज करातही अनेक वाद आहेत. येणार्‍या सर्वसाधारण सभेत आम्ही याचा समाचार घेऊ. -काशीनाथ कोकाटे, ज्येष्ठ नगरसेवक अतांत्रिक अधिकारी मनपाच्या कर मूल्यांकन विभागात सध्या अतांत्रिक व्यक्ती काम करीत आहेत. त्यांना मालमत्ताकर कसा लावावा याचे कोणतेही ज्ञान नाही. किती चटई क्षेत्राला किती कर लावायचा असतो याची माहिती कनिष्ठ अभियंता, उपअभियंता, कार्यकारी अभियंत्यांना असते. त्यातील एकही व्यक्ती या विभागात नाही. ज्यांचा कराशी दूरदूरपर्यंत संबंध नाही, असे अधिकारी मागील अनेक वर्षांपासून काम करीत आहेत. -मुजीब आलम खान, ज्येष्ठ नगरसेवक