लोकमत न्यूज नेटवर्कऔरंगाबाद : जीएसटी कर लागू झाल्यानंतर महापालिकेला दरमहिन्याला २० कोटी ३० लाख रुपये मिळत आहेत. त्यामुळे महापालिकेने आर्थिक स्रोताकडे दुर्लक्ष केले आहे. शासन अनुदानावर कर्मचाºयांचा पगार आणि अत्यावश्यक कामे होत असल्याने प्रशासनाची चिंता मिटली आहे. नगरसेवकांनी प्रस्तावित केलेल्या विकासकामांसाठी तिजोरीत पैसे नाहीत. तरीही वसुलीकडे फारसे गांभीर्याने पाहण्यात येत नाही. मागील पाच महिन्यांत मालमत्ता कराची वसुली फक्त ३३ कोटी रुपये झाली आहे. वास्तविक पाहता यंदाचे उद्दिष्ट ३९० कोटी आहे.महापालिकेला दरमहा पगार, अत्यावश्यक कामे, विजेची बिले देण्यासाठी साधारणपणे ३० कोटी रुपये लागतात. जीएसटी कर लागू होण्यापूर्वी मनपाला शासनाकडून एलबीटीचा हफ्ता म्हणून १२ ते १४ कोटी रुपये मिळत होते. या निधीतून मनपा कर्मचाºयांचा फक्त पगार होत होता. आता जीएसटीमुळे मनपाचा फायदा झाला. दरमहिन्याला २० कोटी रुपये मिळू लागले आहेत. मालमत्ता कर, पाणीपट्टी, नगररचना, सिद्धार्थ उद्यान आदी वेगवेगळ्या आर्थिक स्रोतांतून काही पैसे तिजोरीत येतात. त्यामुळे मनपाचा कारभार सुरळीत सुरू आहे.नगरसेवकांनी प्रस्ताविक केलेल्या कामांना हात लावण्यास कंत्राटदार नकार देत आहेत.
महापालिकेच्या वसुलीने गाठला तळ!
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: September 11, 2017 01:09 IST