औरंगाबाद : मागील चार दशकांत महापालिका प्रशासनाने आर्थिक स्रोत बळकट करण्याकडे लक्ष न दिल्याने विविध विकासकामांसाठीचा वाटा भरण्यासाठी मनपाला राज्य शासनाकडे झोळी पसरण्याची वेळ ओढावली आहे. एकीकडे मालमत्ता कर आणि पाणीपट्टीची ७८९ कोटी रुपये थकबाकी आहे, तर दुसरीकडे इतर छोट्या-छोट्या आर्थिक स्रोतांमधून मिळू शकणाऱ्या उत्पन्नाकडे पालिका प्रशासनाचे दुर्लक्ष होत आहे. मात्र, महापालिकेतील अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांची उदासीनता आड येत असल्याचे चित्र आहे.
नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी शनिवारी औरंगाबाद महापालिका मुख्यालयात आढावा बैठक घेतली. या बैठकीत महापालिकेने नेहमीप्रमाणे राज्य शासनासमोर झोळी पसरली. स्मार्ट सिटी योजनेत स्वतःचा वाटा टाकण्यासाठी महापालिकेकडे २५० कोटी रुपये नाहीत. कचरा प्रक्रिया प्रकल्पामध्ये आपला वाटा टाकण्यासाठी २४ कोटी रुपये नाहीत. त्यामुळे महापालिकेने आपले आर्थिक स्रोत बळकट करावेत, असा सल्ला शिंदे यांनी दिला. राज्य शासनाकडून जीएसटीचा वाटा म्हणून दरमहा २४ कोटी रुपये प्राप्त होतात. त्यातून कर्मचाऱ्यांचा पगार, पेन्शन आणि लाइट बिल ही जबाबदारी प्रशासन पार पाडत आहे. विकास कामांसाठी पैसेच शिल्लक राहत नाहीत.
थकबाकीचा डोंगर वाढतोय; पण...
मालमत्ता कराचे नागरिकांकडे ४६८ कोटी, पाणीपट्टीचे ३२१ थकीत आहेत. चालू आर्थिक वर्षाची मागणी वेगळीच आहे. जुनी थकबाकी वसूल करण्यासाठी कठोर पाऊल प्रशासनाकडून उचलण्यात येत नाही. त्यामुळे नागरिकही प्रतिसाद देत नाहीत.
आर्थिक उत्पन्नाचे लहान-मोठे स्रोत
- नगररचना विभागाकडून दरवर्षी किमान शंभर कोटी रुपये उत्पन्न अपेक्षित आहे. मात्र, प्रत्यक्षात ४० ते ५० कोटीच येतात. अनधिकृत बांधकामांवर महापालिकेचा कोणताही अंकुश नाही.
- शहरात होर्डिंग व्यवसायात दरवर्षी किमान २५ ते ३० कोटी रुपयांची उलाढाल होते. महापालिकेच्या तिजोरीत १ कोटी रुपयेही येत नाहीत.
- शहरात महापालिकेच्या मालकीचे मार्केट उभारले आहेत. त्यातून महापालिकेला दरवर्षी एक कोटी रुपयेही भेटत नाहीत. भाडेकरूंकडे असलेली थकबाकी प्रचंड आहे. ज्या कोट्यवधी रुपयांच्या जागा भाडेतत्त्वावर दिल्या आहेत त्यातूनही मनपाला उत्पन्न शून्य आहे.
- मोबाइल कंपन्यांकडे ३४ कोटी रुपयांची थकबाकी आहे. ५८६ टाॅवर अनधिकृतपणे उभारण्यात आले आहेत. त्यामुळे महापालिकेचा महसूल प्रचंड बुडत आहे.
सकारात्मक बदल लवकरच दिसतील
शहरातील सर्व मालमत्तांना शंभर टक्के कर लावणे, वसुली करणे, परवाना शुल्क वसुली, जुने भाडे करार रद्द करून नवीन दर आकारणी या प्रक्रिया आता सुरू झाल्या आहेत. लवकरच वसुलीत सकारात्मक बदल दिसून येतील.
अपर्णा थेटे, उपायुक्त, महापालिका.