औरंगाबाद : महापालिकेच्या सर्वोच्च सभागृहात नगरसेवकांना आपले मत मांडता यावे म्हणून भाडेतत्त्वावर साऊंड सिस्टिम घेण्यात आली आहे. मागील पाच वर्षांमध्ये संबंधित कंत्राटदाराला पस्तीस लाखांपेक्षा अधिक बिल देण्यात आले आहे. यापेक्षाही कमी रकमेत महापालिकेला स्वतःची अत्याधुनिक साऊंड सिस्टिम यंत्रणा खरेदी करता आली असती. मात्र, राजकीय वरदहस्त असलेल्या कंत्राटदाराला हद्दपार कोणी करावे, हा सर्वात मोठा प्रश्न आहे.
महापालिकेची आर्थिक अवस्था अत्यंत खराब आहे. मालमत्ता कर, पाणीपट्टीची वसुली अजिबात होत नाही, असे प्रशासनाकडून वारंवार सांगण्यात येत आहे. वर्षभरापूर्वी तर महापालिकेची अवस्था दिवाळखोरीत निघाल्या सारखी झाली होती. अशा परिस्थितीत लाखो रुपयांची उधळपट्टी कोणीही थांबवायला तयार नाही. २०१५ ते २०२० या पाच वर्षांमध्ये महापालिकेच्या किमान ६० ते ७० सभा झाल्या. प्रत्येक सभेसाठी खाजगी कंत्राटदाराची साऊंड सिस्टिम मागविण्यात येते. सभा संपल्यावर कंत्राटदार आपली साऊंड सिस्टिम घेऊन जातो. एका सभेचे भाडे कंत्राटदाराला आकारण्यात येते. ७ लाख रुपये वार्षिक खर्च या साऊंड सिस्टिमचा आहे. पाच वर्षात जवळपास ३५ लाख रुपये साऊंड सिस्टिम सांभाळणाऱ्या कंत्राटदाराला देण्यात आले. विशेष बाब म्हणजे मागील पाच वर्षात सत्ताधारी किंवा विरोधकांमधून या प्रक्रियेला किंचितही विरोध झालेला नाही. एका राजकीय पक्षाच्या नगरसेवकाचा कंत्राटदारावर वरदहस्त असल्यामुळे प्रशासनाने कधीही साऊंड सिस्टिमला विरोध केला नाही. महापालिकेने आतापर्यंत जेवढी रक्कम अदा केली त्यातील ५० टक्के रकमेमध्ये अद्ययावत साऊंड सिस्टिमची यंत्रणा खरेदी करता आली असती. महापालिकेच्या विद्युत विभागाकडे साऊंड सिस्टिम बसविणारे आणि हाताळणारे कुशल कर्मचारी आहेत, हे विशेष!