गौणखनिज माफियांना दंड होण्याची भीती

रॉयल्टी चुकवणाºया गौणखनिज माफियांना मोठ्या प्रमाणात दंड होण्याची भीती सध्या वाटत आहे.

लोकमत न्यूज नेटवर्कऔरंगाबाद : रॉयल्टी चुकवणाºया गौणखनिज माफियांना मोठ्या प्रमाणात दंड होण्याची भीती सध्या वाटत आहे.यासंदर्भात धक्कादायक माहिती पुढे आली आहे. औरंगाबाद शहरालगत वर्षानुवर्षे स्टोनक्रशर व दगड खदानी सुरू आहेत. तहसील कार्यालयात याबाबत अभिलेखे ठेवलेले दिसून येत नाहीत. तहसील कार्यालयामधून खदानधारकांकडून रॉयल्टी भरून घेतली जाते. खदानधारक ती रॉयल्टी भरतात व त्या मोबदल्यात किती ब्रास उत्खनन केले याबाबतचा कोणताही अभिलेख जोपासला जात नाही. त्यामुळे विनापरवानगी व विनारॉयल्टी उत्खनन करण्याची संधी खदानधारकांना मिळते व अशा प्रकारे रॉयल्टी चुकविणारे जे गौणखनिज माफिया आहेत, ते मोठ्या प्रमाणावर गौणखनिज उत्खनन करीत आहेत व शासनाचा महसूल बुडवीतआहेत.यासंदर्भात अप्पर जिल्हाधिकारी पी.एल. सोरमारे यांनी सांगितले की, गौणखनिज उत्खनन परवाने देण्याचे अधिकार गौणखनिज नियम २०१३ मधील नियम-२ नुसार वेगवेगळ्या स्तरांवर तहसीलदार, उपविभागीय अधिकारी, जिल्हाधिकारी किंवा अप्पर जिल्हाधिकारी असे प्रदान करण्यात आलेले आहेत. या जिल्ह्यात तहसीलदार व उपविभागीय अधिकाºयांचे अधिकार काढून घेण्यात आलेले नाहीत. जिल्हाधिकाºयांकडे असलेले विषय व अधिकार अप्पर जिल्हाधिकारी हे पद निर्माण झाल्यामुळे या विषयाची विभागणी जिल्हाधिकारी व अप्पर जिल्हाधिकाºयांमध्ये शासन आदेश दि.२९ मार्च २०१२ नुसार करण्यात आलेली आहे. त्यानुसार जे विषय अप्पर जिल्हाधिकाºयांकडे सोपविण्यात आले आहेत, त्या विषयाचे जिल्हाधिकाºयांचे सर्व अधिकार अप्पर जिल्हाधिकाºयांना आहेत.मी स्वत: दौरा केला असता मला औरंगाबाद तालुक्यात व शहरालगतच्या खदान क्रशर अनधिकृतरीत्या विनापरवाना सुरू असल्याचे दिसून आले. याबाबत संबंधित तहसीलदारांना नोटिसा पाठवून रॉयल्टी न भरता उत्खनन सुरू असल्याने शासनाचे उत्पन्न बुडत असल्याबाबत व कर्तव्यात कसूर केल्याबाबत कारवाई प्रस्तावित करण्यात आली असल्याचेही सोरमारे यांनी स्पष्ट केले. त्यांनी सांगितले की, गौणखनिजाचा ब्रासनुसार हिशेब ठेवावा लागणार आहे व पूर्ण रॉयल्टीचा शासनास भरणा करावा लागणार आहे.रॉयल्टी चुकवणारे व थोडीफार रॉयल्टी भरून मोठ्या प्रमाणात उत्खनन करणाºयांमध्ये नाराजी निर्माण झालेली दिसते व रॉयल्टी भरून परवाने दिल्यामुळे शासनाचे आर्थिक नुकसान होत आहे, असा आव आणून वेगवेगळ्या तक्रारी करण्यात येत आहेत.सदर गट जिल्हा खानकाम योजनेत समाविष्ट असल्याची खात्री करून व ३० ते ३२ लाख रुपये रॉयल्टीची रक्कम शासकीय खजिन्यात भरणा करून घेऊन तेवढ्या ब्रासच्या मर्यादेत उत्खनन करण्याचे परवाने देण्यात आले आहेत. ही माहिती नाकारण्यात आलेलीनाही.