औरंगाबाद : कोरोना वाढत आहे, ही वस्तुस्थिती आहे. सरकारने नागरिकांना अक्षरश: मरण्यासाठी वाऱ्यावर सोडून दिले. सरकारला त्यांच्या जीवाची किंमतच नाही. मागील वर्षभरात आरोग्य यंत्रणा अधिक मजबूत करण्यासाठी कधीच प्रयत्न केलेला नाही. औरंगाबाद जिल्ह्यात आरोग्य विभागात तब्बल २ हजार पदे रिक्त आहेत. या रिक्त जागा भरण्यासाठी सरकारने का प्रयत्न केले नाहीत. लॉकडाऊन हा पर्याय नाही, जिल्ह्यात मंगळवारपासून लागू करण्यात आलेल्या लॉकडाऊनविरोधात ३१ मार्च रोजी दुपारी ३ वाजता पैठणगेट येथून जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा काढण्यात येणार असल्याची माहिती खा. इम्तियाज जलील यांनी दिली.
सुभेदारी विश्रामगृहात रविवारी आयोजित पत्रकार परिषदेत बोलताना ते म्हणाले की, घाटीत ८६८, मनपा ८३, जि.प. आरोग्य विभाग ३३२, कॅन्सर हॉस्पिटल १२२, कॅन्सर हॉस्पिटलच्या एक्सटेन्शन बिल्डींगसाठी ३६४, घाटीच्या सुपर स्पेशल इमारतीमधील २१९ पदे रिक्त आहेत. २०० बेड हॉस्पिटलचे काम आजपर्यंत सुरू झाले नाही. केंद्र शासनाच्या आयुष मंत्रालयाने ३० खाटांचे रुग्णालय मंजूर केले आहे. त्यासाठी आजपर्यंत जागा मिळालेली नाही. एकीकडे आरोग्यव्यवस्था बळकट करायची नाही आणि दुसरीकडे नागरिकांच्या जीवाची आम्हाला किती काळजी आहे, हे दाखविण्यासाठी लॉकडाऊन लावावे. हा केवळ ढोंग आहे. पश्चिम महाराष्ट्रात औरंगाबादच्या तुलनेत जास्त रुग्ण सापडत आहेत. मात्र, तेथे आरोग्य व्यवस्था बळकट आहे. त्यामुळे तेथे लॉकडाऊन लावण्यासारखी परिस्थिती नाही. ज्या राज्यांमध्ये निवडणुका आहेत तेथे कोरोना का नाही, असा प्रश्न मलाही पडतो. लॉकडाऊनमध्ये ज्या व्यापाऱ्यांचे नुकसान होणार आहे, त्या व्यापाऱ्यांचे किमान भाडे तरी शासनाने द्यावे. मराठवाड्याची राजधानी असलेल्या औरंगाबाद शहरातील घाटी रुग्णालयात एका बेडवर तीन ते चार रुग्ण उपचार घेत आहेत. या परिस्थितीला बळकट आरोग्यव्यवस्था म्हणावी का? मराठवाड्याचे दोन मंत्री आरोग्य विभागाला लाभले आहेत. तरीही परिस्थितीत किंचितही सुधारणा नाही. या सर्व परिस्थितीच्या विरोधात ३१ मार्च रोजी दुपारी तीन वाजता पैठणगेट ते जिल्हाधिकारी कार्यालयापर्यंत मोर्चा काढण्यात येणार आहे. पोलिसांनी आपल्यावर कारवाई केली तरी चालेल असे शेवटी खा. जलील यांनी नमूद केले.