औरंगाबाद : जिल्हाधिकारी कार्यालय आवारातील अप्पर तहसीलदार किशोर देशमुख यांना मंगळवारी रात्री रक्कम घेताना रंगेहाथ पकडल्यानंतर वाळू वाहतूक प्रकरणातील अनेक बाबी हळूहळू समोर येऊ लागल्या आहेत. वाळूचे वाहन जप्त करायचे आणि पाचपट दंडाची नोटीस देऊन नंतर काही लाखांमध्ये सेटिंग करण्याचा प्रकार सर्रासपणे चालण्याची अनेक प्रकरणे समोर येऊ लागली आहेत.
मागील एक दीड वर्षांत वारंवार याबाबत तक्रारी आल्या, परंतु वरिष्ठांनीदेखील या प्रकरणाला गांभीर्याने घेतले नाही. परिणामी अप्पर तहसील कार्यालय कायम वादात राहिले.
२०१८ ते २०२० या काळातील ७० अधिक प्रकरणांत ६ कोटी १९ लाख १६ हजार रुपयांच्या नोटिसा अवैध वाळू वाहतूक, गौणखनिज उत्खनन करणाऱ्यांना देण्यात आल्या. त्यांची वाहने जप्त करून त्यांच्यावर पाचपट दंडात्मक कारवाईच्या आनुषंगाने नोटिसा दिल्या. नोटिसांमध्ये पाचपट दंड लावल्यानंतर शासनाच्या तिजोरीत फक्त १ कोटी २५ लाख ४० हजार रुपयांची रक्कम दंडापोटी जमा झाली. उर्वरित ४ कोटी ८३ लाख ७७ हजार रुपयांची रक्कम वाटाघाटीत कमी केल्याचे सांगण्यात आले. मुळात ही रक्कम शासनाच्या तिजोरीत का गेली नाही, वाटाघाटीच्या नावाने कुणी हडपली? असा प्रश्न आहे.
वाहन जप्त केल्यानंतर होते सेटिंग
वाळूचे वाहन जप्त करायचे, त्यानंतर ते तहसील कार्यालयात किंवा पोलीस ठाण्यात आणायचे. त्यातील एकूण वाळू किती ब्रास आहे. त्यावर पाचपट दंड आकारून, रॉयल्टी आणि वाहनाचा दंड मिळून सबंधितास नोटीस दिली जाते. महसूल अधिनियमातील कलम ४८ (७) नुसार ही नोटीस दिली जाते. नोटीसवर सुनावणी होऊन दंडाची रक्कम कोषागारमधील बँक शाखेत जमा केली जाते. तत्पूर्वी नोटीस जर पाच लाखांची असेल, तर एक लाखांचे चालान भरण्यास सांगितले जाते. त्यानंतर सेटिंग करून उर्वरित रक्कम घ्यायची आणि वाहन सोडायचे, असा प्रकार सर्वश्रृत आहे.