अजून स्वतंत्र चौकशी करा

शांतीलाल गायकवाड , औरंगाबादआगामी वर्षी येणाऱ्या निधीतून कामे मंजूर करण्याचा सिंचन विभागाच्या अफलातून पॅटर्नचा शोध घेण्यासाठी मुख्य कार्यकारी अधिकारी दीपक चौधरी यांनी नेमलेल्या दोन सदस्यीय चौकशी समितीलाही सिंचन विभागाने भीक घातली नाही. या समितीला सिंचन विभागाने दस्तावेजच उपलब्ध करून न दिल्यामुळे ‘या प्रकरणाची अजून स्वतंत्र चौकशी गरजेची आहे’ असा हतबल अहवाल या समितीने सादर केला आहे. सिंचन विभागाचे तत्कालीन कार्यकारी अभियंता सौंदणकर हे ३१ जुलै २०१४ रोजी सेवानिवृत्त झाले. त्यांच्या कार्यकाळात सिंचन विभागात अनेक गैरप्रकार झाले. वित्त विभागाची पूर्वपरवानगी न घेताच आणि निधी उपलब्ध नसतानाही काही ठराविक सदस्यांच्या गटात विकासकामे प्रस्तावित करून त्यांना प्रशासकीय मान्यता देण्यात आल्या, अशा काही संचिका रात्री घेऊन फिरणाऱ्या सिंचन विभागाच्या कर्मचाऱ्यास दि. ४ आॅगस्ट २०१४ च्या रात्री जिल्हा परिषदेचे विरोधी पक्षनेते अनिल चोरडिया यांनी रंगेहाथ पकडले व त्यानंतर सिंचन विभागातील गैरप्रकार चव्हाट्यावर आला. त्यात एप्रिल २०१४-१५ ला मंजूर होणाऱ्या नवीन वर्षाच्या जिल्हा वार्षिक निधीचे नियोजन ३१ जानेवारी २०१४ रोजीच करून कामांना प्रशासकीय मान्यता दिल्या गेल्याचे समोर आले होते. या प्रकरणी जिल्हा परिषद सदस्यांनी आवाज उठविल्यानंतर सीईओ चौधरी यांनी अतिरिक्त मुख्यकार्यकारी अधिकारी एस. बी. लांगोरे व मुख्य वित्त व लेखाधिकारी उत्तम चव्हाण यांची दोन सदस्यीय चौकशी समिती स्थापन केली होती. सिंचन विभागाने गैरमार्गाने प्रशासकीय मान्यता दिलेल्या कामांची एकत्रित यादी तयार करणे, त्यातून किती दायित्व निर्माण झाले याचा शोध घेणे, वित्त विभागाला फाटा देऊन किती प्रशासकीय मान्यता देण्यात आल्या, त्यातील गैरव्यवहार व रेकॉर्ड शोधण्याचे काम या चौकशी समितीला देण्यात आले होते. साडेचार महिन्यांच्या तपासानंतर समितीने सोमवारी (दि.२२) त्यांचा अहवाल सीईओंना सादर केला.४चौकशी समितीने सर्व कर्मचाऱ्यांना पत्र देऊन त्यांच्याकडे रेकॉर्ड उपलब्ध आहे काय, अशी विचारणा केली होती. ४कर्मचाऱ्यांनी त्याचे उत्तर होय असे दिले आहे; परंतु समितीने रेकॉर्ड उपलब्ध करून देण्याचे सांगितले तरी काहीच रेकॉर्ड समितीपुढे सादर केले नाही. त्यामुळे समितीने म्हटले की, कर्मचाऱ्याकडे रेकॉर्ड आहे; परंतु ते उपलब्ध होत नाही. त्यामुळे या प्रकरणाची स्वतंत्र चौकशी करणे योग्य होईल.४वित्त विभागाला फाटा देऊन अनेक कामांना प्रशासकीय मंजुरी देण्यात आली आहेत. हे खरे; परंतु त्याचे पूर्ण रेकॉर्ड आम्हाला विभागाने अद्याप सादर केलेले नाही. ही कामे झाली की नाही, याची तांत्रिक चौकशी करणे गरजेचे आहे. एस. बी. लांगोरे, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद