राजन गवस, भास्कर चंदनशिव, अतुल देऊळगावकर, नारायण कुळकर्णी कवठेकर, आसाराम लोमटे, आनंद विंगकर, प्रमोद मुनघाटे, बालाजी सुतार, सुरेखा दळवी, अरुणा सबाने यांनी निवदेनाच्या माध्यमातून भूमिका मांडताना म्हटले आहे की, तीन नव्या कृषी कायद्यांविरोधात पंजाब, उत्तरप्रदेश, हरियाणा, राजस्थान या राज्यांतील शेतकरी आंदोलनाच्या निमित्ताने दिल्ली येथे एकवटले असून पाण्याचे फवारे, अश्रुधूर आणि लाठी हल्ला करत सरकारने अमानुषपणे शेतकऱ्यांचे आंदोलन चिरडण्याचा प्रयत्न केला आहे.
शेतकऱ्यांच्या मतांचा विचार न करता, त्यांना विश्वासात न घेता मोदी सरकारने ही विधेयके मंजूर केली. या कायद्यांमुळे शेतकऱ्यांच्या मनात जी भीती, प्रश्न निर्माण झाले आहेत, त्याकडे दुर्लक्ष करून सत्तेच्या बळावर शेतकऱ्यांचे आंदोलन चिरडण्याचा प्रयत्न करणे, अमानुषच नाही तर निषेधार्ह आहे. दोन -अडीच महिन्यांपासून शेतकऱ्यांमध्ये असंतोष खदखदत असताना त्यांच्याशी संवादही न साधणे संतापजनक असून, सरकारने तातडीने शेतकऱ्यांशी संवाद साधावा, अशी मागणीही साहित्यिकांनी केली.