औरंगाबाद : महाविद्यालयीन मार्गदर्शकांचा तिढा सोडविण्यासाठी नेमलेल्या उपसमितीच्या शिफारसींवर निर्णय घेण्याकरीता २४ मार्चला व्यवस्थापन परिषदेची तातडीची बैठक आयोजित करण्यात आली. त्या बैठकीनंतरच पीएच.डी.च्या रिक्त जागा व मागदर्शकांची संख्या जाहीर करण्यात येणार आहे.
‘पेट’चा निकाल जाहीर केल्यानंतर विद्यापीठाने पीएच.डी.साठी विषयनिहाय रिक्त जागा व गाईडची संख्याही सोमवारी (दि. २२) जाहीर करण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यानुसार सोमवारी दुपारनंतर पेट उत्तीर्ण बहुसंख्य विद्यार्थ्यांनी विद्यापीठाच्या संकेतस्थळावर रिक्त जागा व मार्गदर्शकांच्या यादीचा रात्री उशिरापर्यंत शोध घेतला; परंतु ती यादीच प्रसिद्ध न झाल्यामुळे विद्यार्थ्यांचा हिरमोड झाला. मागील पाच वर्षांपासून संशोधन इच्छुक विद्यार्थी ‘पेट’च्या प्रतीक्षेत होते. यंदा ‘पेट’ झाली, ४ हजारांहून अधिक विद्यार्थी उत्तीर्ण झाले; परंतु मार्गदर्शकांच्या अपुऱ्या संख्येमुळे अनेकजण संशोधन करू शकणार नाहीत. ‘युजीसी’च्या परिपत्रकानुसार मार्गदर्शक कार्यरत असलेल्या महाविद्यालयांमध्ये किमान दोन पात्र पदव्युत्तर अध्यापक असावेत, तिथे पदव्युत्तर अभ्यासक्रम शिकवला जात असावा व संशोधन केंद्र असेल, तरच त्या मार्गदर्शकांकडे विद्यार्थ्याला संशोधन करता येईल. यासाठी कुलगुरू डॉ. प्रमोद येवले यांनी प्रकुलगुरूंच्या अध्यक्षतेखाली उपसमिती नेमली. समितीने शिफारस केली आहे की, जिथे संशोधन केंद्र नसेल, तेथील मार्गदर्शकाला संशोधन केंद्र असलेल्या लगतच्या महाविद्यालयामध्ये ‘क्लस्टर’ पद्धतीने संशोधन प्रक्रिया पार पाडता येईल. यामुळे मार्गदर्शकांची संख्या वाढेल. तथापि, बुधवारी होणाऱ्या व्यवस्थापन परिषदेच्या बैठकीत उपसमितीचा शिफारसींबाबत काय निर्णय होतो, त्यावर बरेच काही अवलंबून आहे.
चौकट....
दर्जेदार संशोधनासाठी कडक नियमावली करावी
यासंदर्भात व्यवस्थापन परिषदेचे सदस्य डॉ. राजेश करपे यांनी सांगितले की, संशोधन करणाऱ्या विद्यार्थ्यांची जास्त असल्यामुळे संशोधनाचा दर्जा घसरतो, असे म्हणणे चूक आहे. दर्जेदार व समाजपयोगी संशोधन व्हावे, या मताचे आम्ही देखील आहोत. त्यासाठी विद्यापीठाने अधिकाधिक कडक नियमावली करावी. त्यास आमचा पाठिंबा राहील.