औरंगाबाद : जायकवाडी धरणातून महापालिका दररोज १५० एमएलडी पाण्याची उचल करीत आहे. शहरात १२० एमएलडी पाण्याचे वितरण होत आहे. मग उर्वरित ३० एमएलडी पाणी कुठे मुरतेय? असा प्रश्न महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणच्या अधिकाऱ्यांनी वॉटर ऑडिटमध्ये उपस्थित केला आहे. पाण्याचा अपव्यय कुठे होतोय, यावर ऑडिटमध्ये भाष्य करण्यात आलेले नाही.
१६८० कोटी रुपयांची नवीन पाणीपुरवठा योजना पूर्ण होण्यासाठी किमान ३ वर्षे लागणार आहेत. तेव्हापर्यंत शहराच्या पाण्यात वाढ करता येईल का, यादृष्टीने प्रयत्न करण्यात येत आहेत. या कामात महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाची मदत मनपाने घेतली आहे. प्राधिकरणाच्या अधिकाऱ्यांनी प्रशासकांच्या सूचनेनुसार शहरातील पाणीपुरवठ्याचे वॉटर ऑडिट केले. हा अहवालही प्रशासक यांना सादर करण्यात आला. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार जायकवाडी येथून १५० एमएलडी पाण्याची उचल करण्यात येते. किरकोळ पाण्याची गळती गृहीत धरली तरी, शहरात किमान १४० ते १४५ एमएलडी वितरण होणे अपेक्षित आहे. शहरात मागील अनेक वर्षांपासून १२० एमएलडी पाण्याचे वितरण होत आहे. उर्वरित ३० एमएलडी पाणी कुठे जात आहे, असा प्रश्न अहवालात उपस्थित केला आहे. अहवालावर अद्याप चर्चा झालेली नाही. महापालिकेकडे उपलब्ध आकडेवारीवर प्राधिकरणाने अहवाल तयार केल्याचे सूत्रांनी नमूद केले. जलवाहिनीवर मीटर लावून पाण्याची मोजदाद करणे अपेक्षित होते. त्यानंतर शहराला मिळणारे पाणी, गळती होणारे पाणी याचीही मोजदाद होणे गरजेचे होते असेही सूत्रांनी सांगितले.
३० एमएलडी म्हणजे ३ कोटी लिटर
दररोज ३० एमएलडी पाण्याचे नुकसान होते. हे नुकसान मोठे असून हे पाणी कुठे वाया जाते, हे अद्याप ऑडिट अहवालामध्ये स्पष्ट झालेले नाही. एक एमएलडी म्हणजे दहा लाख लिटर याप्रमाणे ३ कोटी लिटर पाणी वाया जाते. तीन कोटी लिटर पाण्याची चोरी होणे शक्य नाही. परंतु या पाण्याचा व्यवस्थितपणे हिशेब मांडण्यात आलेला नसल्याचे सूत्रांनी सांगितले.