शहरं
Join us  
Trending Stories
1
संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनासाठी सरकारचा भरगच्च आर्थिक अजेंडा
2
हिंदीचे दोन्ही जीआर रद्द, त्रिभाषा सूत्राचा निर्णय घेण्यासाठी नवी समिती स्थापन
3
Today's Horoscope: आर्थिक बाबतीत मात्र सावध राहावे लागेल, काय सांगतेय तुमची राशी? 
4
गुंतवणुकीसाठी सुवर्णसंधी ! बाजारात ७ आयपीओ होणार खुले; योग्य कंपनी निवडल्यास होऊ शकतो फायदा
5
भाजपच्या नव्या अध्यक्षांची निवड लवकरच; प्रधान आघाडीवर, पावसाळी अधिवेशनापूर्वी प्रक्रिया होऊ शकते पूर्ण
6
राज्य सरकारला घेरण्याची विरोधी पक्षांची रणनीती; मविआचा सरकारच्या चहा पानावर बहिष्कार, जनतेला वाऱ्यावर सोडले
7
प्रशासकीय सीमा ३१ डिसेंबरला होणार ‘फ्रीझ’, जनगणना : नंतर होणार नाही नवे गाव, जिल्हा, महापालिका
8
विकले जात राहणे हेच पाकिस्तानचे नशीब
9
अधिवेशनाकडून अपेक्षा; विरोधक हिंदीच्या मुद्द्यावरून अधिवेशनापूर्वीच एकवटले
10
कार्ला येथील एकवीरा मंदिरात ड्रेसकोड; ७ जुलैपासून नव्या नियमांची अंमलबजावणी
11
लुटालुटीला आरटीओची मूक संमती? अधिकृत रिक्षा स्टॅंडवर दरपत्रकच नाही; कल्याण आरटीओ क्षेत्रातील वास्तव
12
मुंबई काँग्रेसबद्दल दिल्लीत आज काही निर्णय होईल का?
13
हिंदी भाषेसंदर्भातील दोन्ही शासन निर्णय रद्द; राज-उद्धव यांच्या मोर्चाआधीच CM फडणवीसांची मोठी घोषणा
14
एअर इंडियाच्या विमानात समस्या, टोकियोहून दिल्लीला जाणाऱ्या विमानाचे कोलकात्यात इमरजन्सी लँडिंग
15
रेल्वे प्रवाशांसाठी आनंदाची बातमी! आता रिझर्वेशन चार्ट तयार होणार रेल्वे सुटण्याच्या 8 तास आधी; हे नियमही बदलणार
16
"...म्हणून सरकारने हिंदीचा GR रद्द केला"; उद्धव ठाकरेंचा राज्य सरकारवर हल्लाबोल, स्पष्टच बोलले
17
"ती समिती उच्च शिक्षणासाठी होती, खोटं कशाला बोलता"; उद्धव ठाकरेंचे CM फडणवीसांना प्रत्युत्तर
18
"हनिमूनवरून थेट माझ्यासोबत भांडायला आल्या..."; कोलकाता सामूहिक बलात्कार प्रकरणावरून आपसातच भिडले TMC खासदार! 
19
...म्हणून मराठी माणूस मुंबईत राहू शकत नाही !
20
नागपूर-रत्नागिरी राष्ट्रीय महामार्गावर अपघात; कारचे टायर फुटले, आठ जण जखमी, एअर बॅगमुळे भाविक बचावले

एलआयसीकडे ८ कोटी रुपये पडून

By admin | Updated: December 24, 2014 01:03 IST

औरंगाबाद : विमाधारक पॉलिसी काढतात आणि १५ ते २० वर्षांनंतर पॉलिसी काढली होती हेच विसरून जातात. अनेक जण बदललेल्या घराच्या पत्त्याची नोंद करीत नाहीत.

औरंगाबाद : विमाधारक पॉलिसी काढतात आणि १५ ते २० वर्षांनंतर पॉलिसी काढली होती हेच विसरून जातात. अनेक जण बदललेल्या घराच्या पत्त्याची नोंद करीत नाहीत. अशा ७३७० विमाधारकांचे पत्तेच न सापडल्याने भारतीय आयुर्विमा महामंडळाकडे त्यांचे ८ कोटी रुपये पडून आहेत. विमाधारक किती निष्काळजी असतात, याचे उत्तम उदाहरण एलआयसीच्या आकडेवारीवरून दिसून येते. आयुष्याच्या उमेदीच्या काळात पै-पै रक्कम जमवून तो विम्याचे हप्ते भरतो. मात्र, बदललेल्या घराचा पत्ता तो विमा कंपनीत देत नाही. याचा किती मोठा फटका विमाधारकाला बसतो, याची कल्पनाही त्या ७३७० विमाधारकांना नसावी. यातील अनेक जण आपण विमा काढला होता हे विसरून गेले आहेत. यामुळेच २००९ पूर्वीचे विमाधारक, ज्यांनी दावा दाखल केला नाही, अशांच्या तब्बल ८ कोटी २३ लाख रुपयांच्या रकमा एलआयसीकडे पडून आहेत. या रकमेचा वापर ना एलआयसीला करता येतो, ना विमाधारकांना त्यावरील व्याज मिळू शकते. बँकांमध्ये असे अनेक खातेदार आहेत की, त्यांची कोट्यवधींची रक्कम खात्यावर जमा आहे, पण त्या खातेदारांचा पत्ताच लागत नाही. तसेच विमाधारकांच्या बाबतीतही घडत आहे. यासंदर्भात एलआयसीचे वरिष्ठ विभागीय व्यवस्थापक प्रशांत नायक यांनी सांगितले की, २००९ पासून प्रत्येक विमाधारकास नवीन पॉलिसी काढताना नॅशनल इलेक्ट्रॉनिक्स फंड ट्रान्सफर (एनईएफडी) नंबर द्यावा लागत आहे. यामुळे दाव्याची रक्कम थेट ग्राहकांच्या बँक खात्यात जमा होत आहे. आता नवीन विमाधारकांना विमा काढताना फॉर्मवर त्यांचा मोबाईल नंबर व ई-मेल आयडी भरून घेतले जात आहेत. मात्र, जे २००९ पूर्वीचे विमाधारक आहेत, त्यांच्या फॉर्मवर एनईएफडी नंबर लिहिलेले नव्हते. ज्यांच्या विम्याची मुदत संपण्याच्या महिनाभर आधीच त्यांच्या घरी पत्र पाठविले जाते. मात्र, औरंगाबाद, बीड, लातूर, उस्मानाबाद या चार जिल्ह्यांतील ७३७० विमाधारक असे आहेत की, विम्याच्या फॉर्मवर दिलेल्या पत्त्यावर ते राहत नसल्याचे आढळून आले आहे. अशा विमाधारकांचा पत्ताच लागणे कठीण झाले आहे. त्यांची ८ कोटी २३ लाखांची रक्कम एलआयसीत जमा आहे. याशिवाय काहींनी फॉर्मवर वारसाचे नाव लिहिलेले नाही आणि त्या विमाधारकाचा मृत्यू झाल्यानंतर रक्कम आपणास मिळावी, यासाठी त्याच्या उत्तराधिकाऱ्यांनी न्यायालयात धाव घेतली आहे. अशा ५४ विमाधारकांचे १३ लाख रुपये एलआयसीकडे आहेत. तसेच मॅच्युरिटीच्या ८०१ विमाधारकांचे १ कोटी ७१ लाख रुपये, तर मनीबॅकच्या ६५६९ विमाधारकांचे ६ कोटी ५२ लाख रुपये पडून आहेत. या विमाधारकांनी जर आता दावा दाखल केला तर त्यांना पुरावे द्यावे लागतील. बँक खात्याची माहिती एलआयसीला द्यावी लागेल. खात्री पटल्यावरच एलआयसी त्यांच्या बँक खात्यात रक्कम जमा करेल. विम्याच्या रकमेवर दावा दाखल न केलेल्यांच्या संख्येत गेल्या ९ महिन्यांत १२८१ विमाधारकांची भर पडली आहे. एजंटलाही त्यांच्या विमा ग्राहकांचे पत्ते सापडले नाहीत, अशांचे १ कोटी ७० लाख रुपये एलआयसीकडे जमा आहेत. निधन झालेल्या विमाधारकांच्या २ वारसदारांना न्यायालयाच्या निकालानंतर ४ लाखांची रक्कम देण्यात आली.