औरंगाबाद : साईबाबा संस्थानच्या विश्वस्त मंडळाच्या नेमणुकीसंदर्भात अधिसूचना काढण्यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे न्या. एस. व्ही. गंगापूरवाला व न्या. एम जी सेवलीकर यांनी शासनास दोन आठवड्याची अंतिम मुदतवाढ दिली आहे.
शिर्डीच्या साईबाबा संस्थानचे विश्वस्त उत्तमराव शेळके यांनी ॲड. सतीश तळेकर यांच्या मार्फत जनहित याचिका दाखल केलेली आहे. यामध्ये उच्च न्यायालयाने समितीची स्थापना केली होती. ही समिती ऑक्टोबर २०१९ पासून उच्च न्यायालयाच्या परवानगीने धोरणात्मक व आर्थिक निर्णय घेत आहे. शासनाने दोन महिन्यात विश्वस्त मंडळ नेमण्याची हमी दिली होती. सदर दोन महिन्याचा कालावधी संपला आहे. त्यावर उच्च न्यायालयाने शासनाला विश्वस्त मंडळ नेमणुकीसंदर्भात माहिती घेण्यासाठी दोन आठवड्याची मुदत दिली होती. याचिकाकर्त्यांतर्फे बुधवारी (ता. २३) न्यायालयाच्या असे निदर्शनास आणून देण्यात आले की, काही राजकीय व्यक्तीची निवड झाल्याबाबत समाज माध्यमावर संदेश फिरत आहे. त्यावर शासनातर्फे सांगण्यात आले की, विश्वस्त मंडळ नेमण्यासंदर्भात काल बैठक झाली असून, याची अधिसूचना जाहीर करण्यासाठी दोन आठवड्यांची मुदतवाढ देण्याची विनंती द्यावी. त्यावर खंडपीठाने वरीलप्रमाणे आदेश दिला. सदर प्रकरणात याचिकाकर्त्यांच्यावतीने ॲड. प्रज्ञा तळेकर व अजिंक्य काळे यांनी काम पाहिले तर शासनाच्यावतीने ॲड. डी. आर. काळे यांनी काम पाहिले. पुढील सुनावणी ५ जुलै रोजी होणार आहे.