शिर्डीच्या उपविभागीय अधिकाऱ्यांनी दिला होता आदेश
औरंगाबाद : शेती महामंडळाच्या माध्यमातून कोपरगाव तालुक्यातील कान्हेगाव येथील गोदावरी शुगर मिल्सला भाडेपट्ट्याने दिलेली जमीन मूळ मालकाला परत देण्याच्या, शिर्डीच्या उपविभागीय अधिकाऱ्यांच्या आदेशासंदर्भात ‘जैसे थे’ परिस्थिती ठेवण्याचे अंतरिम आदेश औरंगाबाद खंडपीठाचे न्या. एस. व्ही. गंगापूरवाला आणि न्या. एस. डी. कुलकर्णी यांनी बुधवारी (दि. २४) दिले. खंडपीठाने प्रतिवादींना नोटीस बजाविण्याचा आदेश देत, याचिकेची पुढील सुनावणी २४ जून रोजी ठेवली आहे.
कान्हेगाव येथील शेतकरी अशोक तात्याबा काजळे आणि राजेंद्र तात्याबा काजळे यांच्या वाडवडिलांनी त्यांची १६ एकर जमीन गोदावरी शुगर मिल्सला दिलेली होती. त्याबदल्यात त्यांचे वडील आणि काका यांना १० एकर जमीन वाहण्यासाठी गोदावरी शुगर मिल्सकडून मिळालेली होती. त्यापैकी अशोक काजळे आणि राजेंद्र काजळे यांना वडिलांकडून ५ एकर जमीन मिळालेली होती.
ती जमीन परत मिळण्यासाठी मूळ मालकांनी १९७९ पासून कूळ कायद्याखाली कोपरगाव तहसीलमध्ये अर्ज, त्यानंतर अपील आणि महसूल न्यायाधिकरणात पुनरिक्षण अर्ज दाखल केला होता. त्यांचे अर्ज, अपील आणि पुनरिक्षण अर्ज रद्द झाल्यानंतर त्यांनी त्याविरोधात उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केलेल्या होत्या. पैकी दोन याचिका हलगर्जीपणामुळे फेटाळण्यात आल्या होत्या.
असे असताना शिर्डीचे उपविभागीय अधिकारी यांनी शासन परिपत्रकाच्या आधारे ती जमीन मूळ मालकाला परत देण्याचा आदेश ८ मार्च रोजी दिला होता. तसेच आज (दि. २४ मार्च ) या जमिनीचा ताबा मूळ मालकाला देण्यासंदर्भात नोटीस देखील याचिकाकर्त्यांना बजावली होती.
त्याविरोधात त्यांनी अॅड. देविदास आर. शेळके यांच्यामार्फत खंडपीठात धाव घेतली होती.
याचिकाकर्त्यांना सुनावणीची कोणतीही संधी न देता सदरचा आदेश पारित करण्यात आलेला असून हा आदेश बेकायदेशीर असल्याचा युक्तिवाद करण्यात आला. सुनावणीअंती खंडपीठाने वरीलप्रमाणे अंतरिम आदेश दिला.