मेघराज पंडित व इतर शिक्षकेत्तर कर्मचारी यांनी ॲड. एन. एल. जाधव यांच्यामार्फत याचिका दाखल केली आहे. आश्वासित प्रगती योजना अकृषी विद्यापीठे व संलग्नित महाविद्यालयीन कर्मचारी यांना २०११ मध्ये लागू करण्यात आली होती. त्याला अर्थ विभागाची मान्यता मिळाली नव्हती. वित्त विभागाचे ७ डिसेंबर २०१८ चे आदेश नैसर्गिक न्यायतत्त्वाला धरून नाहीत, अन्यायकारक व भेदभाव करणारे आहेत. सुधारित सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती योजना पूर्ववत लागू करावी. कर्मचाऱ्यांना दिलेल्या वेतनाची वसुली करु नये. वसुली न करता सातव्या वेतन आयोगाचे लाभ द्यावेत. त्या वेतनावर वेतन निश्चिती करून लाभ द्यावेत अशी विनंती करण्यात आली होती.
आश्वासित प्रगती योजनेच्या लाभाची वसुली करू नये
खंडपीठाने यापूर्वी अंतरिम आदेशाद्वारे कर्मचाऱ्यांकडून वेतनाची वसुली करू नये , असे आदेश दिले होते. पुन्हा २३ जुलै २०२१ रोजीच्या सुनावणीत खंडपीठाने प्रतिवादी राज्याचे मुख्य सचिव, उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाचे मुख्य सचिव, उच्च शिक्षण संचालक, वरिष्ठ लेखा परीक्षक आणि सहसंचालक यांना संबंधित याचिकाकर्त्यांचे सातव्या वेतन निश्चितीसाठी दाखल झालेले प्रस्ताव गुणवत्तेनुसार कार्यवाही करण्याचे आदेश दिले. याचिकाकर्त्यांच्या वतीने ॲड. एन. एल. जाधव, ॲड. राकेश ब्राह्मणकर आणि शासनाच्या वतीने सरकारी वकील डी. आर. काळे यांनी काम पाहिले.