अल्पसंख्यक शिक्षकांवर अन्याय

लातूर : राज्य शासनाने अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थेच्या कर्मचाऱ्यांवर अन्याय करणारे परिपत्रक काढले आहे़ राज्य शासनाच्या या परिपत्रकातून दुजाभाव करण्यात आला असून सदरील परिपत्रक रद्द करावे, या मागणीसाठी महाराष्ट्र राज्य अल्पसंख्यक उर्दू शिक्षक संघाच्या वतीने शनिवारी शिक्षण उपसंचालक कार्यालयासमोर धरणे आंदोलन करण्यात आले़ केंद्र शासनाने आरटीई कायदा लागू केला़ देशातील सर्व विद्यार्थ्यांना व शिक्षकांना समान न्याय देण्याची भूमिका कायद्यात असताना राज्य शासनाने त्या फूट पाडून अल्पसंख्यक शिक्षकांवर अन्याय केला आहे़ शिक्षकांना वेळेवर वेतन नाही, विद्यार्थ्यांना गणवेश नाही, विनाअनुदानित धोरण आखून २०१२ पासून मूल्यांकन झालेल्या शाळांना अनुदान मंजूर केले नाही़ अल्पसंख्यक विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती मिळत नाही, बँकेत खाते उघडण्यासाठी टाळाटाळ आदी बाबीत भेदभाव केला जातो, असा आरोप आंदोलनकर्त्यांनी केला़ दर्जेदार शिक्षण देण्यासाठी शासनाने विना अट सेमी इंग्रजीची मान्यता उर्दु शाळेला व अल्पभाषिक शाळांना द्यावी अशी मागणी करण्यात आली़ यावेळी अल्पसंख्यांक शिक्षक संघाचे संस्थापक अध्यक्ष लायक पटेल, सचिव इस्माईल शेख, उपाध्यक्ष जब्बार सगरे, कोषाध्यक्ष मुजाहिद देशमुख, वहिद शेख, रजाउल्लाह खान, फजल काझी, रियाज सिद्दिकी, इस्माईल सय्यद, मोईज काजी, अझहर शेख, रफीक सय्यद, जावेद शेख, रज्जाकनाना अत्तरवाले, इमाम सय्यद, विखार शेख, यादुल्ला शेख, युनूस नूरसे, कदीर जहागीरदार, नुसरत कादरी आदींची उपस्थिती होती़