औरंगाबाद : स्थानिक कामगार उद्योगांमध्ये जास्त दिवस टिकून राहत नाहीत. मनाला वाटेल तेव्हा अर्ध्यावर काम सोडतात. आठ तासांच्या पुढे ते काम करीत नाहीत, या प्रमुख कारणांमुळे त्यांना उद्योगांमध्ये नाकारले जाते, असा निष्कर्ष काही कामगार संघटना व कंत्राटदार संस्थांनी काढला आहे.
मागील सव्वा वर्षापासून लॉकडाऊनमुळे सर्व व्यवहार ठप्प झाल्यामुळे हजारो स्थानिक कामगारांचा लोंढा औद्योगिक वसाहतीत कामाच्या शोधार्थ पायपीट करीत आहे. मात्र, त्यांना कामावर घेण्यास कंपन्या धजावत नाहीत, यासंदर्भात काही कामगार संघटना व उद्योगांना कामगार पुरविणाऱ्या कंत्राटदार संस्थांच्या प्रतिनिधींसोबत संवाद साधला असता समोर आलेले वास्तव अत्यंत धक्कादायक आहे. प्रामुख्याने उद्योगांना कुशल कामगारांची जास्त टंचाई जाणवत आहे. अकुशल स्वरूपाच्या कामांसाठी उद्योगांमध्ये सर्रासपणे कंत्राटदार संस्थांमार्फतच कामगार घेतले जातात. यामध्ये परप्रांतीय कामगारांचा जास्तीचा भरणा आहे. हे कामगार एकटे असल्यामुळे त्यांच्या भोजनाची व्यवस्था केली, तर कंपनीत ते ८ तासांच्या शिफ्टऐवजी १२-१२ तास काम करतात. ते अर्ध्यावर काम सोडून निघून जात नाहीत. या उलट स्थानिक कामगारांमध्ये धरसोड वृत्ती जास्त आहे. त्यांना हंगामी स्वरूपाचे काम हवे असते. ते ८ तासांच्या पुढे कंपनीत थांबत नाहीत, त्यामुळे स्थानिकांना कंपन्यांमध्ये नाकारले जाते.
चौकट......
किमान वेतनापासून कामगार वंचित
यासंदर्भात ‘सीटू’चे लक्ष्मण साक्रूडकर यांनी सांगितले की, उद्योगांमध्ये मदतनीस (हेल्पर्स) म्हणून काम करणारे सर्वच कामगार परप्रांतीय नाहीत. यामध्ये मोठ्या प्रमाणात स्थानिक कामगारदेखील आहेत. कंपन्यांमध्ये अलीकडे स्थायी स्वरूपाच्या कामगारांची भरती होत नाही. कंत्राटदार संस्थांकडूनच अशा प्रकारचे कामगार घेतले जातात. मात्र, त्यांना राज्य विमा कामगार रुग्णालयाचे लाभ मिळत नाहीत. किमान वेतन दिले जात नाही. उद्योगांकडून ते दिले जात असेलही; परंतु अनेक कंत्राटदार कामगारांना या लाभापासून वंचित ठेवतात. याची पडताळणी उद्योगांच्या अधिकाऱ्यांनी, तसेच कामगार निरीक्षकांनी केली पाहिजे.