खैरेंच्या विकासकामांची चौकशी सुरू

औरंगाबाद : शिवसेना आ. हर्षवर्धन जाधव आणि खा. चंद्रकांत खैरे यांच्यातील राजकीय वैमनस्य आता प्रशासकीय उंबरठ्यावर जाऊन पोहोचले आहे

लोकमत न्यूज नेटवर्कऔरंगाबाद : शिवसेना आ. हर्षवर्धन जाधव आणि खा. चंद्रकांत खैरे यांच्यातील राजकीय वैमनस्य आता प्रशासकीय उंबरठ्यावर जाऊन पोहोचले आहे. कन्नडचे उपविभागीय अधिकारी श्रीमंत हरकर यांनी खासदार निधीतून झालेल्या कामांची प्राथमिक स्तरावर चौकशी करण्यास गुरुवारी सुरुवात केली. ग्रामपंचायतीकडील कागदपत्रांची पूर्तता झाल्यानंतर या चौकशीचा अहवाल जिल्हाधिकारी नवल किशोर राम यांना सादर करण्यात येणार आहे. हा अहवाल गोपनीय असेल. जिल्हाधिकारीच त्या अहवालावर निर्णय घेतील.प्रत्येक वर्षी खासदाराला पाच कोटी रुपये विकासनिधी म्हणून मिळतात. ही रक्कम खर्च करण्याचा निर्णय खासदार घेत असतात. आपल्या मतदारसंघात नागरिकांच्या गरजेनुसार योजना तयार केल्या जातात. याबाबतचे पत्र जिल्हाधिकारी कार्यालयाला जाते. त्यानुसार जिल्हाधिकारी कार्यालय सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून कामे करवून घेते. खा. खैरे यांनी कन्नड मतदारसंघात जी गावेच नाहीत, त्या गावांत खासदार निधीतून कामे केल्याचे दाखविण्यात आले. खा. खैरे यांच्या निधीतून करण्यात आलेल्या त्या कामांची चौकशी करून त्यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्याची मागणी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे केल्याचे आ. जाधव यांनी २३ जून रोजी पत्रकार परिषदेत स्पष्ट केले होते. खापेश्वर, शिंदेवाडी, मांडवा, झाडेगाव तांडा आणखी काही गावे कन्नडमध्ये नाहीत. ‘ती’ गावे इतर कुठे असतील; परंतु कन्नडमध्ये असल्याचे दाखविले आणि गावे नसताना गावांच्या नावावर रक्कम उचलल्याचा आरोप ग्रामस्थांनी आ. जाधव यांच्याकडे केला होता. माझ्या मतदारसंघात अशी खोटी नाटी कामे होत असतील, तर मला बोलावेच लागेल, अशी भूमिका घेत आ. जाधव यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे चौकशीची मागणी केली. खैरेंवर शिवसेनेच्या सरपंचानेच आरोप केलेले आहेत, मी केलेले नाही, अशी पुष्टीही त्यांनी जोडली होती. उपविभागीय अधिकारी म्हणाले,उपजिल्हाधिकारी श्रीमंत हरकर यांनी लोकमतशी बोलताना सांगितले, खा. खैरे यांच्या विकासनिधीतून झालेल्या कामांची प्राथमिक चौकशी केली आहे. चौकशीचा अहवाल जिल्हाधिकाऱ्यांकडे सादर करण्यात येईल. तो अहवाल गोपनीय असेल. ग्रामपंचायतींकडून कागदपत्रे मागविली आहेत. त्यानुसार अहवाल तयार करण्यात येईल. चौकशीला जास्त दिवस लागणार नाहीत. तसेच चौकशी किती दिवसांत करावी, याचेही बंधन नाही. चौकशी अहवाल जिल्हाधिकाऱ्यांकडे सादर केल्यानंतर तेच पुढील निर्णय घेतील.