औरंगाबाद : मराठवाड्याच्या राजधानीला मोठा सांस्कृतिक व ऐतिहासिक वारसा लाभला आहे. येथील पर्यटनस्थळांची ख्याती जगभर पसरलेली आहे. पण राजकीय इच्छाशक्ती नसल्यामुळे आज कित्येक पर्यटन स्थळे दुर्लक्षित आहेत.
वेरूळ, अजिंठा, बिबी का मकबरा, पानचक्की, दौलताबाद या चार ते पाच पर्यटन स्थळांकडे पर्यटक आकर्षित होतात. शहरात आलेले पर्यटक एक ते दीड दिवसच थांबतात, त्यानंतर ते अन्य शहरातील पर्यटन स्थळांकडे निघून जातात. जास्तीत जास्त पर्यटक शहरात थांबावेत, पर्यटन रोजगार वाढवा यासाठी ठोस असे प्रयत्नच झालेले नाहीत.
औरंगाबाद लेणी, पितळखोरा, गौताळा अभयारण्य, जायकवाडी पक्षी अभयारण्य प्रकल्प, कलाग्राम अशा कितीतरी चांगल्या स्थळांकडे पर्यटक जातच नाहीत. कारण पर्यटन रोजगाराचा औरंगाबादकरांनी कधी विचारच केलेला नाही. पर्यटन विकासासाठी राज्य व केंद्र शासनाकडून व्यापक प्रयत्न सुरू आहेत असे नुसते भासविण्यात येते. औरंगाबाद जिल्ह्यातील वेरूळ आणि अजिंठा लेण्याचा समावेश जागतिक वारसा यादीत होतो, ही आपल्या दृष्टिकोनातून चांगली गोष्ट असली तरी ऐतिहासिक स्थळांचे संरक्षण करण्यास पुरातत्त्व खाते कमी पडते आहे.
या गोष्टीकडे दुर्लक्ष
१) अजिंठा-वेरूळ आणि मकबरा, पानचक्की, दौलताबाद आदी पर्यटनस्थळांवर पर्यटकांसाठी मूलभूत सोयीसुविधा उपलब्ध नाहीत. हजारोंच्या संख्येने येणाऱ्या पर्यटकांना पर्यटनस्थळांवर काही अडचण निर्माण झाल्यास कोणाला भेटावे, शासनाचा अधिकृत व्यक्ती कोण?, असा प्रश्न पडतो. कारण मदतीसाठी कुठेच शासकीय कर्मचारी सापडत नाही.
२) प्रत्येक देशी किंवा विदेशी पर्यटक विमानाने येत नाही. अनेक पर्यटक रेल्वेने औरंगाबादेत दाखल होतात. रेल्वेस्टेशनवर उतरल्यावर पर्यटन स्थळांपर्यंत जायचे कसे असा मोठा प्रश्न त्यांना पडतो. स्टेशनवर एमटीडीसीचे कार्यालय, पर्यटकांना मार्गदर्शन करणारे कर्मचारी दिसत नाहीत. नागरिकांना विचारत पर्यटकांना मार्गक्रमण करावे लागते.
३) जिल्ह्यातील पर्यटन स्थळांवर मूलभूत सोयीसुविधा आणि ‘अतिथी देवो भव’ प्रमाणे पर्यटकांचे स्वागत चांगल्या पद्धतीने करता येऊ शकते. पण, त्यासाठी पुढाकार कोणी घ्यावा असा प्रश्न शासकीय यंत्रणांना पडतो. राज्य पुरातत्व विभाग, केंद्रीय पुरातत्व विभाग आणि एमटीडीसी या सर्व यंत्रणा मूग गिळून गप्प असतात.
४) एमटीडीसीचे औरंगाबादेत विभागीय कार्यालय मागील अनेक वर्षांपासून आहे. या कार्यालयाला अधिकार ‘शून्य’ आहेत. टपाल कार्यालयासारखा याचा वापर करण्यात येतो. प्रत्येक बाबीची मंजुरी मुंबई कार्यालयातून घ्यावी लागते. विभागीय कार्यालयाला अधिकार काहीच नाहीत. पर्यटनाला चालना देणे, पर्यटकांना सेवा सुविधा पुरविण्यासाठी या कार्यालयाला रुपयाचा निधीही उपलब्ध नाही.