शेती आणि शेतकऱ्यांचा प्रामुख्याने विचार

उस्मानाबाद : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सरकारने सोमवारी सन २०१६-१७ चा अर्थसंकल्प सादर केल्यानंतर याबाबत जिल्ह्यातील राजकीय वर्तुळात संमिश्र प्रतिक्रिया व्यक्त करण्यात आल्या. हा अर्थसंकल्प शेती व ग्रामीण भागाचा विकास करणारा असल्याचे भाजपा पदाधिकाऱ्यांनी सांगितले. तर शेती मालाला हमीभाव, कर्जमाफी यासारखी शेतकऱ्यांच्या दृष्टीने महत्त्वपूर्ण अशी कुठलीही तरतूद या बजेटमध्ये नसल्यामुळे शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट होणार कसे, असा सवाल काँग्रेस, राष्ट्रवादीच्या लोकप्रतिनिधींनी उपस्थित केला आहे. लोकसभा निवडणुकीत दिलेल्या ‘अच्छे दिन’, ‘प्रत्येक भारतीयांच्या खात्यात १५ लाख’, ‘शेतीमालाला उत्पादन खर्चाच्या ५० टक्के अधिक वाढ’ या मनाला भुरळ घालणाऱ्या घोषणांचं गेल्या वीस महिन्यात काय झाले, हे सर्वांनाच माहिती आहे. त्यामुळे अर्थमंत्र्यांच्या बजेटचं ताक फुंकूणच प्यावे लागेल, अशी प्रतिक्रिया आ. राणाजगजितसिंह पाटील यांनी व्यक्त केली आहे. अर्थसंकल्पिय भाषणात कृषी क्षेत्रावर भर दिल्याचा उल्लेख असून, पाच वर्षांत शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करणार असल्याचे सांगितले. परंतु, संपूर्ण भाषणात शेतीमालाच्या हमी भावाचा साधा उल्लेख देखील नाही. मग, शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट कसे होईल? बजेट सर्वसमावेशक असल्याचा डांगोरा पिटला जात असला तरी दलित, आदिवासी व अल्पसंख्यांक यांच्यावर केल्या जाणाऱ्या तरतुदीत प्रचंड कपात केली आहे. त्यामुळे अर्थमंत्र्यांनी केवळ संभाषण चातुर्याने शेती व ग्रामीण भागासाठी मोठी तरतूद केल्याचा अभास निर्माण केला असल्याचा आरोपही आ. पाटील यांनी केला आहे.शेतकरी आणि शेतीचा प्रामुख्याने विचार करीत आणि सर्वसामान्यांना केंद्रस्थानी ठेवून बनविलेला हा अर्थसंकल्प आहे. कृषी, आरोग्य, शिक्षण, उद्योग या सर्वच क्षेत्रांचा समतोल यात राखण्यात आला आहे. ग्रामीण भागाच्या आर्थिक व सामाजिक प्रगतीच्या योजनांचा यात समावेश असून, दुग्ध विकासासाठी नव्या चार योजना तसेच मनरेगा अंतर्गत तब्बल आठ लाख तलावांच्या निर्मितीची तरतूदही या अर्थसंकल्पात करण्यात आली आहे. त्यामुळे हा अर्थसंकल्प शेतकरी, सर्वसामान्यांच्या हिताचा आहे, अशी प्रतिक्रिया भाजपाचे जिल्हाध्यक्ष दत्ता कुलकर्णी यांनी दिली. केंद्रीय बजेटमध्ये येत्या पाच वर्षांत शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करणार असल्याची घोषणा केंद्र शासनाने केली आहे. मात्र, सिंचनासाठी कसलीही रक्कम दिलेली नसल्याने सिंचन क्षेत्र न वाढविताच शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट कसे करणार, हा प्रश्न पडतो. त्यामुळे केंद्र शासनाचा हा अर्थसंकल्प फसवा असल्याची टीका आ. मधुकरराव चव्हाण यांनी केली. देशातील अनेक भागात शेतकरी तीव्र दुष्काळाचा सामना करीत आहे. अशा परिस्थितीत शेतकऱ्यांना दिलासाच द्यायचा असेल तर शासनाने कर्जमाफीची घोषणा करायला हवी होती. मात्र, त्याबाबत कसलाही शब्द बजेटमध्ये नाही. दुसरीकडे हजारो कोटी बुडविणाऱ्या राष्ट्रीयकृत बँकांसाठी २५ हजार कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. त्यामुळे या बजेटमध्ये शेतकरी, शेतमजुरांसह सर्वसामान्यांसाठी काहीही नाही.