औरंगाबाद : सर्वोच्च न्यायालयाने वारंवार मुदत देऊनही ओबीसी आरक्षणाबाबतचा इम्पिरिकल डेटा महाआघाडी सरकारला सादर करता आला नाही. त्यामुळेच ओबीसीचे राजकीय आरक्षण रद्द झाले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने जनगणनेद्वारा गोळा केलेली माहिती कधीच मागितली नव्हती. अपयश झाकण्यासाठी आघाडी सरकारमधील मंत्री छगन भुजबळ, विजय वडेट्टीवार हे खोटारडेपणा करीत केंद्र सरकारवर दोषारोप करीत आहेत, असा आरोप भाजपाचे आमदार अतुल सावे यांनी प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे केला.
आ. सावे यांनी म्हटले की, ओबीसी प्रवर्गाची जनगणनेद्वारे गोळा झालेली माहिती मोदी सरकारकडे आहे, ही माहिती मोदी सरकार देत नसल्याने आरक्षण रद्द झाल्याचा कांगावा काँग्रेस - राष्ट्रवादीकडून करण्यात येत आहे; मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने कृष्णमूर्ती यांच्या याचिकेवरील निकालात इम्पिरिकल डाटा हा शब्द वापरला आहे, सेन्सस (जनगणना) नाही. आपले अपयश झाकण्यासाठी आघाडी सरकारमधील मंत्री सर्वोच्च न्यायालयाच्या नावावर धादांत खोटी माहिती पसरवत आहेत.
ओबीसी समाजाचे आरक्षण वाचविण्यासाठी फडणवीस सरकारने ३१ जुलै २०१९ रोजी अध्यादेश काढला होता. सर्वोच्च न्यायालयाने हा अध्यादेश मान्यही केला. आघाडी सरकारने सत्तेत आल्यानंतर हा अध्यादेश कायद्यात रूपांतरीत होण्यासाठी आवश्यक ती कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण करणे आवश्यक होते; मात्र राज्य सरकारने दिरंगाई केल्याने हा अध्यादेश कायद्यात रूपांतरीत होऊ शकला नाही. डिसेंबर २०१९ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारकडे ओबीसी समाजाचा इम्पिरिकल डेटा मागितला होता. मागासवर्गीय आयोग स्थापन करून हा डेटा गोळा करण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आघाडी सरकारने दिरंगाई केली, असेही आ. सावे यांनी म्हटले आहे.
निवडणूक आयोगाने जाहीर केलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूक पुढे ढकलण्यासाठी आघाडी सरकारने तातडीने हालचाली कराव्या, अन्यथा ओबीसींच्या असंतोषाला तोंड देण्यासाठी राज्य सरकारने तयार रहावे, असेही आ. सावे यांनी पत्रकात म्हटले आहे.