औरंगाबाद : महाराष्ट्र शासनाने मार्च २०२० पूर्वीचे अनधिकृत बांधकाम गुंठेवारी कायद्यानुसार नियमित करून देण्याची घोषणा यंदा जानेवारी महिन्यात केली. मात्र, आजपर्यंत अंमलबजावणीला सुरुवात झाली नसल्याचे वृत्त लोकमतने ‘सोमवारी’ प्रकाशित केले. त्यानंतर महापालिकेच्या नगररचना विभागाने तातडीने गुंठेवारी कक्ष सुरू केला. अंमलबजावणीसाठी शासनाकडून दरपत्रकाची वाट पाहण्यात येत असल्याचे प्रशासक आस्तिककुमार पाण्डेय यांनी सांगितले.
राज्य शासनाने ६ जानेवारी २०२१ रोजी मंत्रिमंडळ बैठकीत गुंठेवारीचा निर्णय घेतला. १२ मार्च २०२१ रोजी राजपत्राद्वारे महाराष्ट्र गुंठेवारी विकास अधिनियम २००१ च्या पायाभूत दिनांकात १ जानेवारी २००१ ऐवजी ३१ डिसेंबर २०२० असा बदल केला. त्यानंतर महाराष्ट्र गुंठेवारी विकास अधिनियम (सुधारणा) अस्तित्वात आणला. या अधिनियमामुळे गुंठेवारी क्षेत्रातील ३१ मार्च २०२० पर्यंतची बांधकामे आता शुल्क आकारून नियमित करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. संबंधित महापालिकेला आता ही प्रक्रिया करता येणार आहे. औरंगाबाद शहरात सुमारे दीड लाख मालमत्ता या सुधारणेमुळे नियमित होतील, असे मानले जात आहे.
गुंठेवारी विकास अधिनियमाची अंमलबजावणी करण्यासाठी महापालिकेने तयारी सुरू केली आहे. स्वतंत्र गुंठेवारी कक्षाची स्थापना करून गुंठेवारी कक्षप्रमुख, सहायक गुंठेवारी कक्षप्रमुख, झोननिहाय तांत्रिक कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती केली आहे. गुंठेवारी वसाहतीमधील मालमत्ता किती शुल्क आकारून नियमित करण्याचे दर शासनाने अद्याप निश्चित केलेले नाहीत. शासनाकडून त्याबद्दल माहिती प्राप्त झालेली नाही. शुल्क आकारणीचे दर निश्चित होताच अधिनियमाची अंमलबजावणी केली जाईल, असे नगररचना सहसंचालक जयंत खरवडकर यांनी सांगितले.