आघाडीचे प्रयत्न फारसे नाहीत : आगामी जिल्हा परिषद, पंचायत समिती निवडणुकांवर डोळा
योगेश पायघन
औरंगाबाद : राज्यात शिवसेना राष्ट्रवादी काॅंग्रेस एकत्रितपणे महाविकास आघाडी स्थापन करून सत्तेत आले. मात्र, ग्रामपंचायत निवडणुकीत सर्वच पक्षांचे कार्यकर्ते अजूनही आपला वेगळा झेंडा घेऊन फिरत असल्याने महाविकास आघाडी बहुतांंश ठिकाणी दिसत नाही. शेवटी पुढाऱ्यांनाही कार्यकर्त्यांच्या इच्छा आकाक्षांपुढे जाता येत नसल्याने नाइलाज झाल्याने कार्यकर्त्यांच्या कलाने घ्यावे लागत आहे.
जिल्ह्यात ६१७ ग्रामपंचायतींची निवडणूक होत आहे. २०९० प्रभागात होणाऱ्या निवडणुकीत ११ हजार ४९९ उमेदवार रिंगणात असून, दोन हजार ४७ केंद्रांवर यासाठी मतदान होणार आहे. पाच हजार ५४८ उमेदवारांनी माघार घेतली असून, ३५ ग्रामपंचायती बिनविरोध झाल्या असून, १५ जानेवारीला मतदान तर १८ जानेवारीला मतमोजणी होणार आहे. काही ग्रामपंचायतींत काही जागा बिनविरोध झाल्याने मोजक्या जागांसाठी चुरशीची लढाई पहायला मिळत आहे. गावात आमच्या पक्षाचे, गटाचे प्राबल्य असल्याचे सिद्ध करण्याचा खटाटोप लक्षात घेता कार्यकर्त्यांत झुंज रंगली आहे. अनेक नेत्यांनी गाव पातळीवर सलोख्यासाठी एकत्र येऊन बिनविरोध निवडणुकीचे आवाहन केले होते. मात्र, कार्यकर्त्यांनी ग्रामपंचायतीद्वारे जिल्हा परिषद व पंचायत समितीच्या वाटा सुकर करण्याची संधी सोडली नाही. त्यामुळे अनेक नवखेही रिंगणात उतरल्याचे चित्र आहे.
या निवडणुका पक्षीय चिन्हावर होत नसल्या तरीही पक्षीय कार्यकर्तेच पॅनलच्या माध्यमातून आपापले अस्तित्व सिद्ध करतात. कुठे काॅंग्रेस, कुठे सेना तर कुठे राष्ट्रवादी तर कुठे भाजप वरचढ आहे. बिनविरोध झालेल्या ३५ ग्रामपंचायतींतही आपल्या गटाच्या त्यात किती ग्रामपंचायती आहेत याचे दावे करताहेत. मात्र, जिथे निवडणुका होत आहेत, तेथेही आपल्या पक्षाच्या उमेदवारांनी बाजी मारावी यासाठी नेतेमंडळी गुंतलेले असल्याने जिल्हा परिषद, पंचायत समिती सध्या ओस पडल्या आहेत. शिवसेनेकडून ३० टक्के ग्रामपंचायतीत महाविकास आघाडी असल्याचे सांगण्यात आले, तर राष्ट्रवादी बहुतांश ठिकाणी शिवसेनेसोबत तर अनेक ठिकाणी काॅंग्रेससोबत आणि काही ठिकाणी महाविकास आघाडीत लढत असल्याचे चित्र आहे.
---
कार्यकर्त्यांमुळे नेते व नेत्यांमुळे कार्यकर्ते रिंगणात
---
यापूर्वी शेवटची निवडणूक विधानसभेची झाली. काॅंग्रेस राष्ट्रवादी एकत्र लढले; मात्र, शिवसेना भाजप विरोधात लढले. तिरंगी लढतीत विधानसभा चुरशीची झाली. त्याचा वचपा ग्रामपंचायतीच्या निवडणुकीत काढण्याचा प्रयत्नही सुरू आहे. या वचप्याच्या नादात सत्तेतील सध्याचे मित्रपक्षच एकमेकांविरोधात उभे असल्याचे चित्र अनेक गावांतून दिसून येत आहे. यात कुठे नेते तर कुठे कार्यकर्ते जोर लावताना दिसून येत आहे.
---
निकालानंतरही अडचण
---
अनेक ठिकाणी मित्रपक्षातच लढती होत आहेत, तर थेट भाजपशीही काही ग्रामपंचायतींत थेट लढत होत आहे. त्यामुळे निवडणुकीनंतरही अनेक गावांत महाविकास आघाडीच्या घटक पक्षांत सलगीचे चिन्हे नाहीत. भाजपच्या पॅनलमध्येही मित्रपक्षांतील सदस्य दिसून येत असल्याने गावाच्या राजकारणात आघाडी बिघाडीचा संबंध दिसून येत नसल्याचेही समोर येत आहे.
----
जिल्ह्यात शिवसेनेकडून ३० टक्के गावात महाविकास आघाडी केलेली आहे. ५० टक्के ग्रामपंचायतीत स्वबळावर लढत आहोत. निकालानंतरही मित्रपक्ष बऱ्याच ठिकाणी एकत्र येतील. त्यामुळे महाविकास आघाडीला काही अडचण नाही. काही ठिकाणी गावचे स्थानिक राजकारणी असल्याने तिथे स्वतंत्र लढल्या जात आहे.
-आमदास अंबादास दानवे, जिल्हाप्रमुख, शिवसेना
---
प्रत्येक नेत्याला वाटते आपली ग्रामपंचायत ताब्यात यावी; पण ते प्रत्यक्ष प्रचारात नसतात. ग्रामपंचायत निवडणूक पक्षीय चिन्हावर लढल्या जात नाही. गावातले पुढारी एकत्र येऊन पॅनल करून त्यांच्या पद्धतीने निवडणूक लढवतात. एका विचाराचे लोक एकत्र येऊ शकतात. मात्र, शंभर टक्के पक्षनिहाय काम ग्रामपंचायतीत काम चालत नाही.
-कल्याण काळे, जिल्हाप्रमुख, काॅंग्रेस
---
बहुतांश ठिकाणी राष्ट्रवादी शिवसेना सोबत लढत आहे. अनेक ठिकाणी काॅंग्रेस, शिवसेना, राष्ट्रवादी एकत्र आहे. फुलंब्री, गंगापूर, कन्नडमध्ये महाविकास आघाडीचे चित्र अधिक आहे. काही ठिकाणी राष्ट्रवादी स्वतंत्र लढत आहे. ते गावातील कार्यकर्ते आणि पुढाऱ्यांचा निर्णय आहे. मात्र, याचा महाविकास आघाडीवर काही परिणाम होणार नाही.
- कैलास पाटील, जिल्हाध्यक्ष, राष्ट्रवादी काॅंग्रेस