विद्यापीठांमध्ये हळूहळू ‘अध्यासन केंद्रांची’ संकल्पना होऊ लागली लुप्त!

स. सो. खंडाळकर, औरंगाबादकेवळ डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठातच नव्हे तर जवळपास सर्वच विद्यापीठांमध्ये अध्यासन केंद्रांची संकल्पना हळूहळू लुप्त होत असल्याचे चित्र बघावयास मिळत आहे. याचे कारण म्हणजे यासंदर्भात असलेले विद्यापीठाचे नियम. आहेत तीच अध्यासन केंद्रे नीट चालतात की नाही, हे बघायला कुणाला वेळ नाही. मग पुन्हा नव्याने अशी केंद्रे कुठे स्थापन करीत बसता, अशीच काही तरी हात वर करण्याची भूमिका विद्यापीठांची दिसून येत आहे. आता कुठल्याही अध्यासन केंद्रांसाठी विद्यापीठांकडे आर्थिक तरतूद नाही. स्वत:कडे तर तरतूद नाहीच; पण कुठून मिळवून आणण्याचीही धडपड नाही. ज्यांनी मागणी केली, त्यांची निधी देण्याची हिंमत असेल तर होईल अध्यासन केंद्र, अन्यथा मागणीच करू नका, अशाच भूमिकेत विद्यापीठे दिसून येत आहेत. हे सारे अलीकडेच इथल्या विद्यापीठात कुलगुरू म्हणून रुजू झालेल्या डॉ. बी. ए. चोपडे यांच्याशी झालेल्या एका चर्चेतून स्पष्ट झाले. संत कबीर अध्यासन केंद्र स्थापन करण्यात यावे, अशी मागणी घेऊन गेलेल्या या शिष्टमंडळाला कुलगुरूंनी दहा कोटी जमा करा म्हणजे कबीरांच्या नावाने चालणारे हे अध्यासन केंद्र व्यवस्थित चालेल, असा सल्ला दिला.देशभरात कबीरांचे मठ भरपूर आहेत आणि त्यांच्याकडे पैसाही भरपूर असतो. हे काम सहज होईल, असेही त्यांचे म्हणणे पडले. खरे तर अध्यासन केंद्र सुरू करण्यासाठी दहा कोटींची गरज असते काय? हा प्रश्न आहे आणि त्यामुळेच अलीकडच्या काळात विद्यापीठात कुठलेच अध्यासन केंद्र सुरू होऊ शकलेले नाही. सुरू होण्याची शक्यताही नाही. लोककवी वामनदादा कर्डक यांच्या नावाने अध्यासन केंद्र सुरू व्हावे ही मागणी ना विद्यापीठाच्या, ना सरकारच्या मनी आहे. असे असले तरी नाशिकला यशवंतराव चव्हाण मुक्त विद्यापीठात वामनदादांच्या नावाने अध्यासन केंद्र विद्यापीठानेच सुरू केले असल्याची माहिती मिळते. मागणी करणाऱ्यांच्याच माथी जबाबदारी टाकून देण्यापेक्षा यूजीसी वा शासनाकडे प्रस्ताव पाठविण्याची व पुढे योग्य तो पाठपुरावा करण्याची भूमिका विद्यापीठांना घेता येऊ शकणार नाही का, हा प्रश्न आहे; पण विद्यापीठे अशी रुची दाखवत नसून अध्यासन केंद्रांची मागणी घेऊन जाणाऱ्यांच्याच गळ्यात जबाबदारीची माळ घालून मोकळे होत आहेत, हे योग्य नसल्याची प्रतिक्रिया उमटत आहे. अशाने विद्यापीठांमधील आहेत ती अध्यासन केंद्रे बंद पडतील व नवे सुरू होण्याचा मुद्दाच नाही.