द्राक्ष निर्यातदारांना मदतीचा विचार शासनाने करावा

औरंगाबाद : युरोपियन देशांमध्ये ‘अपेडा’ मार्फत प्रमाणित आणि निर्यात करण्यात आलेली द्राक्षे खाण्यास अयोग्य ठरवून बाद करण्यात आल्याने शेतकऱ्यांच्या झालेल्या नुकसानीबद्दल त्यांना मदत देण्यासंदर्भात केंद्र शासनाने विचार करावा, अशी अपेक्षा मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे न्यायमूर्ती संजय गंगापूरवाला आणि न्या.सोनवणे यांनी व्यक्त केली.यासंदर्भात लातूर येथील विठ्ठल अ‍ॅग्रो एक्सपोर्ट आणि कृषी विकास एक्सपोर्ट या संस्थांमार्फ त याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या. भारतात उत्पादित द्राक्षे जगाच्या बाजारपेठेत विक्री व्हावीत या उद्देशाने केंद्र शासनाने ‘अपेडा’ नावाची संस्था स्थापन केली आहे. या संस्थेमार्फ त द्राक्ष लागवडीपासून ते दर्जा आणि निर्यातीपर्यंत सर्व प्रक्रियेवर देखरेख ठेवली जाते. केंद्र्र आणि राज्य शासन संयुक्तपणे याची अंमलबजावणी करते.ज्या शेतकऱ्यांना, संस्थांना द्राक्षे निर्यात करायची असतात, त्यांना लागवडीपासूनच ‘अपेडा’कडे नोंदणी करावी लागते. अपेडाने याकरिता ग्रेप नेटवर्क विकसित केले असून, त्यामध्ये जगभरात द्राक्ष आयातीसंदर्भात काय निकष आहेत, कशाला बंदी आहे ते नमूद केलेले आहे. द्राक्षांचा दर्जा तपासण्याकरिता अपेडाने सात प्रयोगशाळा स्थापन केल्या असून त्यामध्ये ९७ प्रकारच्या विविध चाचण्या केल्या जातात. यामध्ये प्रामुख्याने ग्रोथ रेग्युलेटरचा वापर, तणनाशक, बुरशी नियंत्रक आणि पेस्टिसाईड यांच्या वापराचे प्रमाण निश्चित केलेले आहे. या प्रयोगशाळांमध्ये तपासणी झाल्यानंतर अपेडा या द्राक्षांना ‘फायटो सॅनिटरी सर्टिफिकेट’ प्रदान करते आणि ते निर्यातीला पात्र ठरतात. या प्रक्रियांमध्ये शेतकऱ्यांनी फसवणूक करण्याचा प्रयत्न केल्यास त्यांच्यावर गुन्हे दाखल करण्याचीही तरतूद आहे.२००९-१० मध्ये याचिकाकर्त्यांनी सर्व प्रक्रिया पार पडून द्राक्षे निर्यात केली. मात्र आयातदार देशात तपासणीमध्ये त्यात ग्रोथ रेग्युलेटरचे प्रमाण जास्त आढळल्याने सर्व द्राक्षे खाण्यास अयोग्य ठरवून बाद करण्यात आली. त्या देशांमध्ये त्या द्राक्षांची विल्हेवाटही लावण्यास मनाई करण्यात आली. या सर्व प्रकारामध्ये शेतकऱ्यांचे कोट्यवधी रुपयांचे नुकसान झाले. शासनाने मात्र, जबाबदारी झटकली.याचिकेमध्ये म्हणणे मांडण्यात आले आहे की, या सर्व प्रकारांमध्ये कोणतीही चूक नसताना नुकसान मात्र आम्हाला सोसावे लागत आहे. असे घडल्यास शेतकऱ्यांना मदत देण्यात यावी, अशी कायद्यात तरतूद आहे. त्यामुळे नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना मदत करण्यात यावी, अशी विनंती याचिकेत करण्यात आली होती.याचिकेच्या सुनावणीअंती खंडपीठाने शेतकऱ्यांचे म्हणणे तत्त्वत: मान्य केले; परंतु याचिकेत नुकसानीची नेमकी आकडेवारी नसल्यामुळे खंडपीठाने नुुकसानभरपाई देऊ शकत नसल्याचे नमूद करून याबाबत केंद्र शासनाने योग्य तो निर्णय घ्यावा, अशी अपेक्षा व्यक्त केली आणि याचिका निकाली काढली.या प्रकरणी याचिकाकर्त्यांतर्फे अ‍ॅड. व्ही. डी. सपकाळ, केंद्र शासनातर्फे असि. सॉलिसिटर जन. संजीव देशपांडे, राज्य शासनातर्फे अ‍ॅड.राऊत, तर प्रयोगशाळांतर्फे अ‍ॅड. पी. व्ही. बर्डे यांनी काम पहिले.