- राजेश भिसे औरंगाबाद : विकासाचे प्रकल्प वा महामार्ग बांधणीसाठी जमीन संपादन महत्त्वाचे असते. यासाठी सरकारी जमिनी तात्काळ मिळतात. पण खाजगी भूसंपादन करताना अनंत अडचणी येतात. सोलापूर- धुळे हा राष्ट्रीय महामार्ग अपवाद ठरला असून, यात खाजगी जमीन संपादित झाली आहे. तर केवळ सरकारी वन विभाग व वॉटर अ‍ॅण्ड लॅण्ड मॅनेजमेंट इन्स्टिट्यूट (वाल्मी) चे भूसंपादन रखडले आहे. परिणामी या महामार्गाचे काम संथगतीने सुरू आहे.
धुळे- सोलापूर हा राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक २११ औरंगाबाद जिल्ह्यातील कन्नड, वेरूळ, दौलताबाद, वाल्मी, देवळाई परिसर, गांधेली परिसर मार्गे बीडकडे जात आहे. औरंगाबाद तालुक्यातून जाणाऱ्या या महामार्गासाठी २१७ हेक्टर खाजगी भूसंपादन झाले आहे. तर गांधेली आणि देवळाई परिसरात असलेल्या वन विभागाच्या ११.७८ हेक्टर जमिनीचे भूसंपादन रखडले आहे. वॉटर अ‍ॅण्ड लॅण्ड मॅनेजमेंट इन्स्टिट्यूट अर्थात वाल्मी या संस्थेकडूनही ८.५ हेक्टर भूसंपादन अद्याप झालेले नाही. परिणामी परिसरातील इतर खाजगी जमिनीचे सपाटीकरण व इतर कामे संथगतीने सुरू असल्याचे दिसून आले. गांधेली परिसरात राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाने महामार्ग बांधणीसाठीच्या साहित्य निर्मितीचा प्रकल्प सुरू करण्यास कंत्राटदारास परवानगी दिली आहे.
यात सिमेंट पाईपसह खडी तयार केली जात आहे. ‘वाल्मी’ आणि वन विभागाच्या जमिनींवर राष्ट्रीय महामार्गाचे मार्किंग करण्यात आले आहे. भूसंपादन होत नाही तोपर्यंत रस्त्याच्या कामाला गती येणार नसल्याचे सूत्रांनी सांगितले. सोलापूर-धुळे या राष्ट्रीय मार्गासाठी खाजगी जमीन संपादन करताना जिल्हा प्रशासनाला कोणतीही अडचण आली नाही. तर या महामार्गाच्या बांधणीत मुख्य अडचण ही सरकारी जमीन संपादनाची ठरत आहे.वर्षभरापासून हा तिढा सुटू शकला नसल्याने जिल्हा आणि राज्य शासनासाठी भूसंपादन डोकेदुखी ठरत आहे. तर खाजगी जमीन संपादित करताना राज्य आणि राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाच्या मावेजाचा कुठलाही आक्षेप नोंदविण्यात आला नसल्याचे उपविभागीय अधिकारी ज्ञानोबा बाणापुरे यांनी सांगितले.
रस्ते विकासात प्रशासकीय अनास्थारस्ते हे त्या-त्या गावच्या विकासात प्रमुख भूमिका निभावतात. सोलापूर-धुळे राष्ट्रीय महामार्गासाठी खाजगी जमीन संपादित होते. पण सरकारी जमीन संपादित होण्यास विलंब होत असल्याने प्रशासकीय पातळीवर अनास्था असल्याचे हे निदर्शक आहे.
लवकरच तिढा सुटेल जिल्हाधिकाऱ्यांनी वन विभागाला शम्मी गेवराई भागात पर्यायी ११.७८ हेक्टर जमीन देऊ केली आहे. हा प्रश्न निकाली निघण्याची शक्यता आहे. दोन दिवसांत याचे प्रमाणपत्र आॅनलाईन अपलोड केले जाईल. वाल्मीच्या जमीन संपादनासाठी मंत्रालयस्तरावर पाठपुरावा सुरू आहे. तीन महिन्यांत हा तिढा सुटण्याची शक्यता आहे. - अजय गाडेकर, प्रकल्प संचालक, राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण
मावेजाचा ‘वाल्मी’चा प्रयत्न या राष्ट्रीय महामार्गासाठी वाल्मीची ८.५ हेक्टर जमिनीची गरज आहे. ही जमीन शासनाची असल्याने मावेजा देण्याची गरज नसल्याचे राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणातील अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे. तर जमीन घेणार असाल तर मावेजा द्यावाच लागेल, अशी जलसंधारण विभागाची भूमिका असल्याने तिढा अद्याप सुटू शकलेला नाही. - डॉ. ज्ञानोबा बाणापुरे, उपविभागीय अधिकारी, औरंगाबाद.
महत्वाचे : - धुळे- सोलापूर राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक २११- औरंगाबाद शहराजवळील तीन ठिकाणचे भूसंपादन रखडल्याने काम वेळेवर पूर्ण होण्यात अडचण- महामार्गासाठी २१७ हेक्टर खाजगी भूसंपादन- देवळाई परिसरात असलेल्या वन विभागाच्या ११.७८ हेक्टर जमिनीचे भूसंपादन रखडले - वाल्मी या संस्थेकडूनही ८.५ हेक्टर भूसंपादन नाही