जालना : विजेपासून कोणी वंचित राहू नये, हाच वीज वितरण कंपनीचा प्रयत्न आहे. जालना जिल्हा भारनियमनमुक्त करण्यासाठी कंपनी ४० टक्के तोटा सहन करण्यास तयार आहे. मात्र वीज ग्राहकांनी किमान ६० टक्के तरी वसुली द्यावी, तर सहा महिन्यात जिल्हा भारनियमनमुक्त करू, असे आश्वासन राज्याचे उर्जामंत्री चंद्रशेखर बानवकुळे यांनी दिले. जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या सभागृहात पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. यावेळी भाजपाचे प्रदेशाध्यक्ष खा. रावसाहेब दानवे, पालकमंत्री बबनराव लोणीकर, आ. राजेश टोपे, आ. अर्जुनराव खोतकर, आ. संतोष दानवे, आ. नारायण कुचे, जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष तुकाराम जाधव, प्रभारी नगराध्यक्ष शाह आलमखान यांची उपस्थिती होती. बावनकुळे पुढे म्हणाले की, ५ डिसेंबर २०१४ पासून राज्याचा उर्जामंत्री म्हणून मी काम सुरू केले. ग्राहक सेवा मजबूत करणे, कमी दरात वीज देणे, विजेपासून कोणी वंचित राहू नये यासाठी आम्ही प्रयत्न सुरू केले आहेत. वीज वितरण कंपनीवर ५५ हजार कोटींचे कर्ज आहे. त्यामुळेच जनतेला लोकाभिमूख सेवा देता येत नाही. आगामी खरीप हंगाम लक्षात घेता, महिनाभरात अडीच हजार वीजपंपांना जोडणी द्यावी लागणार आहे. जालना शहरात ७६ फिडरवर भारनियमन असून २५ हजार घरगुती ग्राहकांकडे भारनियमन आहे. केंद्र सरकारकडून जिल्ह्यासाठी ८ कोटींची मदत देण्याचे खा. दानवे यांनी म्हटले आहे. जिल्ह्यात ११ हजार पंपांना वीज कनेक्शन नाही. ते देण्यासाठी जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती तयार करण्यात आली असून या समितीकडे ४० कोटींचा निधी या कामासाठी देण्यात येणार आहे. राजीव गांधी विद्युतीकरण योजनेच्या कामांमध्ये अनियमिततता झाल्याच्या तक्रारी असल्याने या कामांची देखील चौकशी करण्यात येत असल्याचे बावनकुळे यांनी सांगितले. वीज गळती कमी झाल्यास विजेचे दर कमी होतील, असेही त्यांनी सांगितले. (प्रतिनिधी) जिल्ह्यात अशोक बिल्डकॉन कंपनीकडे ४५ कोटी रुपयांची कामे सुरू होती. मात्र कंपनीने त्यापैकी ५० टक्केही कामे केलेली नाहीत. त्यामुळे या कंपनीला देण्यात आलेली कामे रद्द करण्यात आली आहेत. याशिवाय या कंपनीकडून करण्यात आलेल्या १५४ कोटींच्या कामांबद्दल तक्रारी असून या कामांची अ‍ॅन्टीकरप्शन ब्युरोमार्फत चौकशी करण्याचा वीज वितरण कंपनीचा विचार सुरू असल्याचे बावनकुळे यांनी सांगितले. वीज वितरण कंपनीतील अधिकारी, कर्मचाऱ्यांचे अप-डाऊन बंद करण्यात येत असल्याचे उर्जामंत्री बावनकुळे यांनी सांगितले. अधिकाऱ्यांना आता मुख्यालयीच राहावे लागणार आहे. जो अधिकारी अप-डाऊन करेल, त्याच्यावर सुरूवातीला तीन महिने तात्पुरती कारवाई केली जाईल. मात्र त्यानंतर संबंधितावर निलंबनाची कारवाई करण्यात येईल, असेही उर्जामंत्र्यांनी सांगितले. जालना शहरासाठी आयपीडीसी ही नवीन योजना देण्याची घोषणा यावेळी उर्जामंत्री बावनकुळे यांनी केली. या योजनेअंतर्गत भूमिगत विद्युतीकरणाचे काम केले जाणार आहे. त्यासाठी ५० कोटी रुपये देण्यात येणार आहेत. याशिवाय स्कडा (संगणकीकृत) योजनेच्या कामासाठी १५ कोटींचा खर्च अपेक्षित असून ही कामे लवकर करण्यात येणार आहेत. जळालेले रोहित्र सात दिवसात बदलून द्या ४ज्या गावात रोहित्र जळालेले आहेत, तेथे नवीन रोहित्र सात दिवसात बदलून देण्याचे आदेश अधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत. तसेच रोहित्र गावातून आणून परत नवीन रोहित्र घेऊन जाण्याचा खर्च शेतकऱ्यांनी करावयाचा नाही, तर तो खर्च वीज वितरण कंपनी करेल. जर अधिकारी हा खर्च करण्याचे सांगत असतील किंवा खर्च करावा लागला असेल तर शेतकऱ्यांनी संबंधितांविरुद्ध पोलिस ठाण्यात तक्रारी नोंदवाव्या, असेही उर्जामंत्री बावनकुळे म्हणाले.