सीईटीच्या नावावर रक्कम मिळणार

औरंगाबाद : ज्या विभागांत प्रवेशासाठी स्पर्धाच नाही, अशा विभागांतही सामायिक प्रवेशपूर्व चाचणी (सीईटी) लागू केल्याने विद्यापीठाला आपोआप काही लाखांत रक्कम मिळणार आहे. दुष्काळी परिस्थितीत विद्यार्थ्यांना लुटण्याचा हा नवा फंडा असल्याची टीका विद्यार्थी संघटनांनी केली आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठातील विभाग आणि महाविद्यालयांतील पदव्युत्तर विभाग यांना आगामी शैक्षणिक वर्षापासून ‘सीईटी’ लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. सीईटीसाठी विद्यापीठाने सर्वसाधारण गटातील विद्यार्थ्यांसाठी चारशे रुपये आणि मागासवर्गातील विद्यार्थ्यांसाठी दोनशे रुपये शुल्क ठेवले आहे. विद्यापीठात आणि महाविद्यालयांतही काही विषय असे आहेत की, जेथे प्रवेश क्षमतेपेक्षा कितीतरी कमी संख्येने विद्यार्थी असतात. विद्यापीठातील मराठी विभागात मागील चार ते पाच वर्षांपासून प्रवेशासाठी स्पर्धाच नाही. विद्यार्थी बोलावून आणण्याची वेळ येते. विद्यार्थ्यांना प्रवेशासाठी कोणतीही रक्कम द्यावी लागत नसे. मात्र, आता या विभागातही सीईटी लागू झाल्याने येथे प्रवेश घेऊ इच्छिणाऱ्या विद्यार्थ्यांना विनाकारण चारशे किंवा दोनशे रुपये भरावे लागणार आहेत. असाच प्रकार इतर काही विभागांतही होणार आहे. विद्यापीठाने सारासार विचार करून निर्णय घेतलेला नाही, अशा प्रतिक्रिया विद्यार्थ्यांमधून येत आहेत. मराठवाड्यातील दुष्काळी परिस्थितीत सीईटीच्या माध्यमातून रक्कम उकळण्याचा नवा फंडा विद्यापीठाने शोधला आहे, अशी टीका राष्ट्रवादी विद्यार्थी काँग्रेसचे शहराध्यक्ष राहुल तायडे यांनी केली असून, गरज नसलेल्या विभागांतील सीईटी रद्द करावी, अशी मागणी केली आहे, तर भारतीय विद्यार्थी सेनेचे विद्यापीठ प्रमुख तुकाराम सराफ यांनी जेथे गरज आहे, जेथे स्पर्धा आहे तेथे सीईटी लागू करायला काही हरकत नाही. मात्र, गरज नसताना विद्यार्थ्यांकडून रक्कम उकळण्यासाठी ही सीईटी ठेवल्याचे दिसते, असे मत व्यक्त केले. विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या नियमाप्रमाणे ‘सीईटी’ ठेवायची असेल, तर त्याचे शुल्क हे नाममात्र ठेवा, अशी मागणीही त्यांनी केली आहे. येथे यूजीसीचा नियम नाही का?‘सीईटी’ घेणे विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या नियमाप्रमाणे बंधनकारक आहे, असे विद्यापीठ प्रशासनाचे म्हणणे आहे. दुसरीकडे कोणताही विभाग सुरू करावयाचा म्हटल्यास विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या नियमाप्रमाणे एक प्राध्यापक, दोन सहयोगी प्राध्यापक आणि चार सहायक प्राध्यापक, अशी शिक्षकांची नियुक्ती करणे बंधनकारक आहे. मात्र, विद्यापीठातील अनेक विभाग एकशिक्षकी किंवा दोनशिक्षकी आहेत. या विभागांना आयोगाचा नियम लागू होत नाही का, असा सवाल उपस्थित करण्यात येत आहे.