औरंगाबाद : डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाने फेटाळलेल्या विनाअनुदानित तत्त्वावरील ६५ नवीन महाविद्यालयांना राज्य शासनाच्या उच्च शिक्षण विभागाने मान्यता दिली. या महाविद्यालयांच्या मान्यता याचिकेच्या निकालाच्या अधीन राहतील, असे मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे न्यायमूर्ती एस. व्ही. गंगापूरवाला व न्यायमूर्ती एम. जी. सेवलीकर यांनी स्पष्ट केले.
विद्यापीठाने बृहत आराखड्यानुसार नवीन महाविद्यालयासाठी प्रस्ताव मागविले होते. यानुसार एकूण १८२ प्रस्ताव विद्यापीठाकडे दाखल झाले. या प्रस्तावाची छाननी आणि तपासणी विद्यापीठाने पाठविलेल्या समित्यांनी केली. या समित्यांच्या अहवालानुसार १८२ पैकी १७० महाविद्यालयांचे प्रस्ताव निकषांची पूर्तता करीत नसल्याचे विद्यापीठाच्या व्यवस्थापन परिषदेने फेटाळले. राज्य शासनाकडे मंजुरीसाठी केवळ १२ प्रस्ताव पाठविले होते. मात्र राज्य शासनाच्या उच्च शिक्षण विभागाने विद्यापीठ कायद्याच्या कलम १०९ (३), (ड) नुसार विद्यापीठाने फेटाळलेले प्रस्ताव स्वत:च्या अधिकारात मागविले. यातील ६५ प्रस्ताव स्वीकारत नवीन महाविद्यालयात सुरू करण्यास मान्यता दिली. तसेच विद्यापीठाने शिफारस केलेल्या १२ प्रस्तावांपैकी केवळ ५ प्रस्तावच मान्य केले. या सर्व प्रकाराच्या विरोधात व्यवस्थापन परिषद सदस्य डॉ. राजेश करपे, डॉ. फुलचंद सलामपुरे आणि अधिसभा सदस्य ॲड. संजय काळबांडे यांनी ॲड. नंदकुमार खंदारे यांच्या मार्फत राज्य शासनाच्या निर्णयाला खंडपीठात आव्हान दिले आहे. राज्य शासनाने कोणतेही मुद्दे विचारात न घेता जवळच्या संस्थाचालकांना फायदा देण्यासाठी हे आदेश काढले असून, जे संस्थाचालक प्रत्यक्ष भेटले त्यांनाच परवानगी दिली आहे. ही बाब बेकायदेशीर, घटनाबाह्य आहे. त्यामुळे राज्य शासनाचे ६५ महाविद्यालयासंदर्भात आदेश रद्द करण्याची विनंती याचिकेत केली आहे. त्यावर खंडपीठाने वरील आदेश दिले आहेत. खंडपीठाने प्रतिवाद्यांना नोटीस बाजावण्याच्या आदेश दिला असून, पुढील सुनावणी ४ ऑगस्ट रोजी होणार आहे.