चाळीस शेतकऱ्यांचे पैसे लटकले !

पाथरूड : महात्मा गांधी रोजगार हमी योजनेअंतर्गत भूम तालुक्यामध्ये मोठ्या प्रमाणात सिंचन विहिरींची कामे करण्यात आली आहेत. मात्र, गटविकास अधिकाऱ्यांच्या (बीडीओ) डिजीटल स्वाक्षरीअभावी ४० शेतकऱ्यांच्या विहिरींचे पैसे अद्याप मिळालेले नाहीत. बिले सादर करून जवळपास अडीच ते तीन महिन्यांचा कालावधी लोटला आहे, हे विशेष.सिंचनाच्या सुविधा वाढाव्यात, या उद्देशाने महात्मा गांधी रोजगार हमी योजनेच्या माध्यमातून वैयक्तिक लाभाअंतर्गत सिंचन विहिरी घेण्यास मंजुरी देण्यात आली होती. त्यानुसार तुळजापूर, भूम आणि परंडा तालुक्यात मोठ्या प्रमाणात शेतकऱ्यांनी सिंचन विहिरी घेतल्या. सुरूवातीच्या काळात पैसेही वेळेवर मिळत गेले. परंतु, मध्यंतरीच्या काळामध्ये परंड्यासह कळंब तालुक्यात रोजगार हमी योजनेच्या कामामध्ये झालेल्या गैरप्रकारामुळे कामाचे पेमेंट काढण्यासाठी गटविकास अधिकाऱ्यांची डिजीटल स्वाक्षरी बंधनकारक करण्यात आली. तत्कालीन गटविकास अधिकारी मुल्ला यांची बदली झाल्यानंतर या ठिकाणी सहायक गटविकास अधिकारी म्हणून टी. बी. उगलमुगले यांची नियुक्ती झाली आहे. बीडीओचे पद रिक्त असल्याने याही पदाचा पदभार त्यांच्याकडेच आला आहे. दरम्यान, सदरील पद रिक्त असल्याने डिजीटल स्वाक्षरीचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. डिजीटल स्वाक्षरी नसल्यामुळे तालुक्यातील चाळीसवर शेतकऱ्यांच्या सिंचन विहिरींचे पैसे लटकले आहेत. वारंवार हेलपाटे मारूनही शेतकऱ्यांना पैसे मिळत नाहीत. शासनाकडून संबंधित शेतकऱ्यांना जवळपास आठ लाख रूपये येणे बाकी आहे. याबाबतीत प्रशासनाने तोडगा काढावा, अशी मागणी होत आहे.डिजीटल स्वाक्षरी अभावी भूम पंचायत समितीतून रोहयोची बिले देता येत नव्हती. याबाबत ओरड होऊ लागल्यानंतर वरिष्ठांच्या परवानगीने ही बिले परंडा गटविकास अधिकाऱ्यांच्या डिजीटल स्वाक्षरीने काढण्यात आली आहेत. ४डिजीटल स्वाक्षरी नमुना मान्यतेसाठी नागपूर येथील नरेगा कार्यालयामध्ये पाठविण्यात आली आहे. ४येत्या चार ते पाच दिवसात स्वाक्षरी नमुन्यास मान्यता मिळाल्यानंतर संबंधित शेतकऱ्यांची बिले तातडीने दिली जातील, असे प्रभारी गटविकास अधिकारी टी. बी. उगलमुगले यांनी ‘लोकमत’शी बोलताना सांगितले.रोजगार हमी योजनेअंतर्गत झालेल्या कामावरील मजुरांचे पैसे देण्याला प्राधान्य दिले. जून २०१४ पासून ते आजतागायत ४० ते ४५ लाख रूपये वितरित करण्यात आले आहेत. यासाठी परंडा बीडीओंच्या डिजीटल स्वाक्षरीचा आधार घ्यावा लागला. संबंधित शेतकऱ्यांच्या विहिरीचे पैसेही सही नमुन्याला मान्यता मिळताच देण्यात येतील. यासाठी चार ते पाच दिवसांचा कालावधी लागेल, असे उगलमुगले यांनी सांगितले.