दलितवस्ती निधीच्या फेरनियोजनाचे आदेश

जिल्हा परिषदेला गतवर्षी प्राप्त झालेल्या २२ कोटी रूपयांच्या दलितवस्ती निधीचे नियोजन नव्याने करण्याचे आदेश गुरूवारी झालेल्या समाजकल्याण समितीच्या बैठकीत सभापती शिला निखाते यांनी दिले आहेत़

लोकमत न्यूज नेटवर्कनांदेड : जिल्हा परिषदेला गतवर्षी प्राप्त झालेल्या २२ कोटी रूपयांच्या दलितवस्ती निधीचे नियोजन नव्याने करण्याचे आदेश गुरूवारी झालेल्या समाजकल्याण समितीच्या बैठकीत सभापती शिला निखाते यांनी दिले आहेत़ जुन्या पदाधिकाºयांच्या कार्यकाळातील २२ कोटी रूपये निधीची लॉटरीच नव्या पदाधिकाºयांना लागली आहे़ तर जुने पदाधिकारी मात्र या सर्व प्रकरणात न्यायालयात जाण्याच्या तयारीला लागले आहेत़जिल्हा परिषद समाजकल्याण समितीची मासिक बैठक गुरूवारी समाजकल्याण सभापती शिला निखाते यांच्या अध्यक्षतेखाली घेण्यात आली़ या बैठकीत समाजकल्याण विभागाच्या विविध योजनांचा प्रारंभी आढावा घेण्यात आला़ समाजकल्याण अधिकारी ए़बी़ कुंभारगावे यांनी जिल्ह्यात समाजकल्याण विभागाच्यावतीने राबविण्यात येणाºया योजनांचा आढावा सादर केला़ या आढाव्यानंतर गतवर्षीच्या दलितवस्ती निधीचा विषय समोर आला़ विभागीय आयुक्तांनी मागील सर्व कामांना स्थगिती देण्याचे आदेश दिले आहेत़ या आदेशानंतर आता त्या २२ कोटींचे नियोजन करण्याचा निर्णय समितीच्या बैठकीत घेण्यात आला़ जिल्ह्यातील सर्व गटविकास अधिकाºयांना दलितवस्ती निधीतून वंचित वस्त्यांच्या विकास कामांचे प्रस्ताव सादर करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत़या बैठकीस समिती सदस्या सुंदरबाई मरखले, सविता वारकड, संगिता अटकोरे, भाग्यश्री साबणे, विजयश्री कमटेवाड, शकुंतला कोमलवाड, संगिता गायकवाड आदींची उपस्थिती होती़मागील पदाधिकाºयांनी घाईघाईत केलेल्या नियोजनात अनेक सदस्यांनी तक्रारी केल्या होत्या़ तत्कालीन अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, समाजकल्याण सभापती व अन्य सभापतींनी मोठ्या प्रमाणात निधी बळकावत आपल्या मर्जीप्रमाणे नियोजन केले होते़ या नियोजनाविरूध्द भाजपाचे जिल्हाध्यक्ष राम पाटील रातोळीकर, राजेश पवार यांच्यासह अनेक सदस्यांनी थेट मुख्यमंत्र्यांपर्यंत तक्रारी केल्या होत्या़ जि़प़न स्थापन केलेल्या एका समितीने कामांना क्लिनचीट दिली होती़ त्यामुळे कार्यकाळ संपल्यानंतरही जुन्या पदाधिकाºयांना आपण सूचविलेली कामे होतील अशी आशा निर्माण झाली होती़ या आशेवरच ते होते़ मात्र पालकमंत्र्यांची या कामावरील खपा मर्जी काही दूर झालीच नाही़ त्यामुळे हा विषय थेट विभागीय आयुक्तांकडे पोहोचला़ २ ते ३ महिन्यांनंतरही दलितवस्ती निधी नियोजनाचा कोणताही निकाल लागत नसल्याचे ८ दिवसांपूर्वीच जिल्हा परिषद अध्यक्षा शांताबाई पवार यांचे पुत्र माधवराव जवळगावकर, समाजकल्याण सभापती शिला निखाते, त्यांचे पती डॉ़ दिनेश निखाते यांनी विभागीय आयुक्तांची भेट घेतली़ या भेटीनंतर २ दिवसातच विभागीय आयुक्तांनी गतवर्षीच्या निधीतील २२ कोटींची कामे रद्द करण्याचे आदेश दिले़ या आदेशानंतर गुरूवारी झालेल्या बैठकीत कामांचे प्रस्ताव मागविण्यात आले होते़ यापूर्वी समाजकल्याण समितीच्या बैठकीत नियोजन करण्याचे आदेश दिले असता त्याला स्थायी समितीने तीव्र आक्षेप नोंदवला होता़ मुख्य कार्यकारी अधिकाºयांनी हे प्रकरण विभागीय आयुक्तांच्या चौकशीत असल्याची आठवण करून देत नव्याने कामे घेता येणार नसल्याचे स्पष्ट केले होते़ विभागीय आयुक्तांनी कामे रद्द झाल्याचे आदेश देताच गुरूवारच्या बैठकीत निर्णय घेण्यात आला़